पिंपरी, दि. २7 (पीसीबी)
वाकड मधील पेठ क्रमांक ३९ येथील १५ जागा पीएमआरडीए कडून पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना मिळाली. शुक्रवारी (२७ डिसेंबर) या जागेचा आगाऊ ताबा पोलिसांना मिळाला आहे.
२०१८ मध्ये पोलिसांनी या जागेसाठी राज्य सरकारकडे मागणी केली होती मात्र, तत्कालिन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकणाने एका बिल्डरबरोबर गोलमाल व्यवहार केल्याने स्पष्ट नकार दिला होता. आताचे पोलिस आयुक्त विनायक चोबे यांनी या भूखंडासाठी पुन्हा पाठपिरावा केला आणि अवघ्या दीड वर्षांत त्याचा ताबा मिळविला.
पिपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना ६ वर्षांपूर्वी झाली. तरी देखील पिंपरी चिंचवड आयुक्त कार्यालय, पोलीस अधिकारी यांची निवासस्थाने, पोलीस विभागाचे मुख्यालय व इतर अनुषंगीक कार्यालये यांना स्वतंत्र जागा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे प्रशासकिय कामकाज करणे व कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यामध्ये खुप मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होत होत्या. आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी डिसेबर २०२२ मध्ये पोलीस आयुक्तालयाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर ही बाब विचारात घेऊन आयुक्तालयासाठी अत्यावश्यक असणा-या जागा प्राप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जागांचा शोध सुरु झाला.
पीएमआरडीएच्या ताब्यात असणाऱ्या वाकड येथील पेठ क्रमांक ३९ येथे मोकळी जागा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यातील १५ एकर जागा मिळण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी पीएमआरडीएकडे प्रस्ताव पाठवला. पीएमआरडीएने हा प्रस्ताव राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे पाठवला. तिथे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी व्यक्तिशः पाठपुरावा करून जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.
या जागेसाठी २४९.१२ कोटी रुपये शासनाकडुन प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वैयक्तिकरित्या पाठपुरावा करण्यात आला. ही रक्कम पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये मंजुर करण्यात आली. त्यामुळे या जागेचा अतिशय कमी कालवधीमध्ये म्हणजेच केवळ एक वर्ष आठ महिन्यांमध्येच पीएमआरडीए कडून पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयास आगाऊ ताबा (अॅडव्हान्स पझेशन) मिळाला आहे.
१५ एकर जागेमध्ये पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ दोन) कार्यालय, गुन्हे शाखेचे अंमली पदार्थ विरोधी पथक कार्यालय, खंडणी विरोधी पथक कार्यालय, वाहतुक विभाग तसेच इतर अनुषंगीक कार्यालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय या जागेत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मल्टिपर्पज हॉल, कैफेटेरिया, जॉगिंग ट्रॅक, मुलांसाठी खेळाचे मैदान इत्यादी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. पोलीस आयुक्त ते सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांची निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.
