- पोलिस आयुक्तालयासाठी १५ एकर जागेचा ताबा
पिंपरी,दि. २7 (पीसीबी) – सार्वजनिक, खासगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी तत्वावर सुमारे २००० कोटींचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमाताई सावळे यांनी हाणून पाडला. शहरातील अत्यंत मध्यवर्ती आणि नागरिकांसाठी सोयिची असलेली ही जागा पोलिस आयुक्तालयासाठी देण्याची आग्रही मागणी अखेर मंजूर झाली असून १५ एकर भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांना मिळाला आहे. सतत पाठपुरावा करून काही बड्या राजकीय नेते, दलाल आणि बिल्डर कंपनीचा कट सीमाताई सावळे यांनी अक्षरशः उधळून लावला.
पीपीपी (पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर वाकड येथील काळेवाडी फाटा ते कस्पटे वस्ती दरम्यानचा सुमारे ४०-५० एकराचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड मुंबईतील एका बड्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव तत्कालिन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिरणाने आखला होता. त्यावेळच्या बाजारभावाने या भूखंडाची किंमत सुमारे ८०० कोटी रुपये होती. विकसकाने ग्लोबल चटई निर्देशांक मागितला होता आणि त्यानुसार या भूखंडाचे मूल्य (तब्बल अडिच पट) म्हणजे सुमारे २००० कोटी रुपये होते. धक्कादायक प्रकार म्हणजे तत्कालिन पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांनी याच भूखंडापैकी अवघा दहा एकरचा तुकडा पोलिस आयुक्तालयासाठी मागीतला होता. बिल्डरशी संगनमत केल्याने प्राधिकऱण प्रशासनाने त्या प्रस्तावाला स्पष्ट शब्दांत नकरा दिला होता.
बडे राजकीय नेते, अधिकारी, बिल्डरचा हात –
राज्यातील काही बडे राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि संबंधीत बिल्डर यांच्यात या भूखंडाबाबतचे डिल झाले होते. व्यापारी वापराचा हा भुखंड विकसीत केल्यास त्यातून सुमारे ५,००० कोटी रुपयेंची कमाई होणार होती. दरम्यान, या प्रकरणात पिंपरी चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजपच्या जेष्ठ नगरसेविका सिमाताई सावळे यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आणि पोलिस आयुक्तालयासाठीच हा भूखंड मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी लावून धरली होती.
प्राधिकण पीएमआरडीए मध्ये विलीन होण्यापूर्वीच्या ३४१ व्या सभेत विषय क्रमांक ७ द्वारे प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार वाकड येथील स.क्र.१७७,२०६,२०८ ते २१२ मधील जमीन इशान को.ऑप. हौसिंग सोसायटीने शासनाकडे अर्ज करून संयुक्त विकास तत्वावर (पीपीपी) मागितली होता. त्याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे ३ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. प्राधिकरणाच्या भूविकास विभागाने त्याबाबत अहवालसुध्दा सादर केला होता. त्यानंतर शासन आणि प्राधिकरण यांच्यात अनेकदा बैठका आणि पत्रव्यवहार झाला आणि हा भूखंड बिल्डरला पीपीपी तत्वावर देण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले.
भूखंड या एकाच बिल्डरला देण्यासाठी अगदी पध्दतशीर नियोजन करण्यात आल्याचा दाट संशय होता. त्यासाठी म्हाडा, एसआरए या संस्था पुर्नविकासासाठी राबवित असलेल्या नियमावलीचा संदर्भ देण्यात आला. २५ जुलै २०१९ रोजी प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयावर धोरण निश्चित करण्यासाठी सखोल चर्चा झाली होती. फक्त शिक्कामोर्तब बाकी होते.
ओंध-रावेत बीआरटी रस्त्यालगत काळेवाडी फाटा ते कस्पटेवस्ती रोडला एकूण ४०-५० एकराचा हा भूखंड आहे. या भागात गुंठ्याचा दर सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये आहे. त्यानुसार १६०० गुंठे जागेचे मुल्य आजच्या बाजारभावाने सुमारे ८०० कोटी रुपये होते. त्याशिवाय सर्वात महत्वाचे म्हणजे बीआरटी मुळे इथे अडिच एफएसआय लागू आहे. त्यानुसार जागेचे निव्वळ मुल्य आज २००० कोटी रुपये होते. म्हणजे अत्यंत मोक्याचा भूखंड पीपीपी च्या नावाखाली बिल्डरच्या घशात घालण्याचे कारस्थान किती मोठे आहे याचा अंदाज येतो.
पोलिस प्रशासनाला मिळाल्याचे समाधान – सीमा सावळे
वाकड परिसरात शाळा, मैदान, दवाखाने, मंडई, सरकारी कार्यालये यांच्यासाठी आरक्षणे आहेत, पण ती विकसीत केलेली नाहीत. प्राधिकरणाचे नियोजन करताना विकास आराखड्यात जी आरक्षणे टाकण्यात आली त्यांचा विकास करण्याएवजी फक्त मोकळे भूखंड बिल्डरच्या घश्यात टाकण्याचा धंदा प्राधिकऱणाने सुरू केला होता, त्यातलाच हा एक प्रकार होता. सर्व प्रकरणाचीच सखोल चौकशी झाली पाहिजे. काही बडे राजकीय नेते आणि प्राधिकरणाचे अधिकारी स्वतःची तुंबडी भरुन शहरातील नागरिकांची घोर फसवणूक करत असल्याचे मी निदर्शनास आणून दिले होते. या व्यवहारात काही तरी नव्हे तर मोठा गफला असण्याचा संशय होता. त्याबाबत मी हरकत घेतली होती. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता पोलिसांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय आणि निवासाची व्यवस्था गरजेची आहे. वाकडचा हा भूखंड अत्यंत मध्यवर्ती आणि सोयिचा असल्याने बिल्डरला देण्या एवजी तो गृह खात्याच्या संमतीने पोलिसांना दिला पाहिजे, असे पत्र त्यावेळी मी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांना दिले होते. अखेर पोलिस आयुक्तालयाला ही जागा मिळाल्याचे मोठे समाधान आहे. वाढत्या शहरासाठी मध्यवर्ती ठिकाणी पोलिस आयुक्तालय असणे अत्यंत गरजेचे होते. आज प्रत्यक्ष १५ एकर जागेचा ताबा पोलिस प्रशासनाला मिळाला याचे मोठे समाधान आहे, असे सीमा सावळे यांनी म्हटले आहे.
