दि . 6 ( पीसीबी ) चेन्नई : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी बुधवारी लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर केंद्रावर दबाव वाढवत सर्वपक्षीय बैठक घेतली. यामध्ये पुनर्रचनेबाबत दक्षिणेकडील राज्यांचे खासदार आणि पक्षाचे प्रतिनिधी असलेली एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. त्याला अन्नाद्रमुकसह अन्य पक्षांनी मंजुरी दिली.
‘सन १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे संसदेत जागांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी. त्याचसोबत योग्य घटनात्मक दुरुस्ती करावी. सन २०२६पासून ३० वर्षांसाठी लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेकरिता सन १९७१च्या जनगणनेचा आधार घ्यायला हवा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत संसदेत आश्वस्त करायला हवे,’ अशी अपेक्षा स्टॅलिन यांनी प्रस्ताव सादर करताना मांडली.
प्रस्तावानुसार जेएसी अशा मागण्यांना पुढे नेईल आणि जनजागृती निर्माण करेल. या बैठकीत लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचनेची प्रक्रिया करण्यास एकमताने विरोध करण्यात आला. ‘संघराज्यवाद आणि दक्षिणी राज्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारांना हा धोका आहे,’ अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. तमिळनाडू संसदीय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या विरोधात नाही. परंतु गेल्या ५० वर्षांतील सामाजिक, आर्थिक कल्याणाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत ही प्रस्तावित प्रक्रिया अडथळा ठरायला नको,’ असे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
‘केंद्र सरकारने ३९ खासदार असलेल्या राज्याचा आवाज ऐकण्यास नकार दिला. ही संख्या कमी करण्यात आली, तर राज्यावर मोठा अन्याय होईल,’ असा सूर बैठकीत उमटला. ‘पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर राज्याला एका कोपऱ्यात ढकलले गेले आहे. यामुळे आपले हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी चळवळ उभारावी लागेल. दक्षिण भारताच्या डोक्यावर पुनर्रचनेची टांगती तलवार आहे. तमिळनाडूवर याचे गंभीर परिणाम होतील,’ असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला. मुख्य विरोधी पक्ष अन्नाद्रमुक, काँग्रेस, तमिलगा वेट्री कषगम यांच्यासह अन्य पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीत उपस्थित होते. भाजपने यावर बहिष्कार टाकला. अन्नाद्रमुकसह अन्य पक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या मुद्द्यावर तमिळनाडूच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरणार असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
‘केंद्र सरकार तमिळचे शत्रू आहे. ते मतांसाठी तमिळ भाषेबाबत प्रेमाचा देखावा करतात,’ असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला. ‘हिंदी लादण्यास कायमस्वरूपी विरोध’ या विषयावर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या पत्रात स्टॅलिन यांनी या मुद्द्यावर द्रमुकचे संस्थापक सी. एन. अण्णादुराई यांच्या विचारांचा उल्लेख केला. ‘त्यांच्या म्हणण्यानुसार हिंदीला विरोध हे पक्षाचे उद्दिष्ट नाही, तर तमिळसह सर्व भारतीय भाषांना समान मान्यता मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
