नवी दिल्ली, दि. १२ (पीसीबी) – संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घुसखोरी प्रकरण आणि खासदारांच्या निलंबनाने गाजले. आता सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वेध लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणारे हे अधिवेशन 17 व्या लोकसभेचे अंतिम अधिवेशन असेल. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकारकडून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडू शकतो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहे, तर एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना 31 जानेवारीला संबोधित करतील, असे वृत्त ‘एनडीटीव्ही’ने दिले आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. सध्याच्या मोदी सरकारचा हा अंतिम अर्थसंकल्प असल्याने मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
दरम्यान, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार हंगामा झाला होता. दोन तरुणांनी लोकसभेत घुसखोरी केल्यानंतर संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा निर्माण झाला होता. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मुद्द्यावर संसदेत बोलावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती.
शाह ससंदेत येत नसल्याने विरोधकांकडून घोषणाबाजी, फलक फडकावले जात होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहातील 140 हून अधिक सदस्यांना अधिवेशनकाळापुरते निलंबित करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच निलंबन झाले. त्याचा विरोधकांनी संसदेबाहेर निषेध केला. सरकारकडून मात्र कारवाईचे समर्थन करण्यात आले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असून अर्थसंकल्पावरच अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधक नेमकी काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे, तर सरकारकडून अनेक घोषणा केल्या जातील, हे निश्चित.