नवी दिल्ली, दि. २९ (पीसीबी) – २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी तेलंगणासह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या फेरीपूर्वी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्यास मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. मंगळवारी २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी दुर्ग येथे एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्र सरकार ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन देणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवणार असल्याचे संकेत दिले होते. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे तेलंगणात होणाऱ्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीचा फायदा मिळू शकतो, असे मानले जात आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी सरकारला सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी पुन्हा मदत करू शकते.
योजनेचा खर्च वार्षिक २ लाख कोटी रुपये
२ लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपत आहे. यापूर्वी ही योजना १ जानेवारी २०२३ पासून नवीन स्वरूपात सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राथमिक घरगुती लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्यासाठी १ जानेवारी २०२३ पासून नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यात आली होती. नंतर सरकारने सांगितले की, या योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत धान्य मिळणार आहे. पण लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाच्या काळात सुरू करण्यात आलेली योजना
२०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात लॉकडाऊनदरम्यान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली. तसेच महामारी संपल्यानंतरही ही योजना निवडणूक फायद्यांसाठी वाढविण्यात आली. ७ राज्यांमध्ये झालेल्या १० विधानसभा निवडणुकांपैकी सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षाला या योजनेचा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला. सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असून, त्यात चार राज्यांत मतदान झाले असून एका राज्यात ३० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे.
