मुंबई, दि. ६ (पीसीबी) : राज्यातील शहरी भागातील अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या आणि बांधकामसाठी अयोग्य असलेल्या सरकारी जमिनी आता विकासासाठी उपलब्ध होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, शासनाच्या मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामसाठी अयोग्य किंवा ‘लँड-लॉक्ड’ असलेल्या भूखंडांचे आता थेट पद्धतीने किंवा लिलावाद्वारे वाटप करता येणार आहे. यामुळे अशा भूखंडांचा योग्य वापर होऊन शासनाला मोठा महसूलही प्राप्त होईल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून महसूल विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, अशा भूखंडांची मागणी एकाच व्यक्तीने केल्यास, तो भूखंड थेट पद्धतीने त्याच धारणाधिकारावर दिला जाईल. मात्र, एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी मागणी केल्यास, लिलाव पद्धतीने तो भूखंड सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या व्यक्तीला दिला जाईल. या भूखंडांचे वितरण करताना आकारण्यात येणारे वार्षिक भूईभाडे किंवा कब्जेहक्काची रक्कम तसेच संपूर्ण कार्यपद्धती निश्चित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सध्या शहरी भागात अनेक सरकारी भूखंड लहान आकारामुळे किंवा चांगला पोचमार्ग नसल्यामुळे पडून आहेत. त्यांचा कोणताही विकास होत नाही. या निर्णयामुळे अशा भूखंडांना लगतच्या भूखंडधारकांकडून मागणी वाढेल, ज्यामुळे त्यांचा योग्य वापर होईल. तसेच, या प्रक्रियेतून शासनाला मोठा महसूलही प्राप्त होणार आहे. हा निर्णय शहरी भागांच्या नियोजित विकासाला चालना देणारा आहे.
