मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) – लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प बेकायदा असून, पवार कुटुंबीयांच्या वरदहस्तामुळे उभा राहिल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरून राज्य सरकारसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी आदींना नोटीस पाठवली असून, सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात निकाली काढली. त्याला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
लवासा प्रकल्प बेकायदा असून, त्यातील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना याचिकाकर्त्यांच्या काही आरोपांत तथ्य असल्याचे मान्य केले होते. प्रकल्पाला परवानगी मिळावी म्हणून शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदविले होते. मात्र, या प्रकल्पात यापूर्वीच बांधकामे झाली आहेत; तसेच याचिकाकर्त्याने विलंब केला. त्यामुळे बांधकामे पाडण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत याचिका निकाली काढली होती.
