दि.०८ (पीसीबी)- रेशन कार्डधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने रेशन कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले असून १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आणि कडक नियम लागू होणार आहेत. या बदलांमुळे देशातील लाखो अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.
‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकारने उत्पन्न आणि मालमत्तेबाबत कडक निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्या कुटुंबाला रेशनचा लाभ मिळणार नाही.
तसेच ज्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन, १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची मालमत्ता किंवा पक्के घर आहे, अशा कुटुंबांनाही या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास त्या कुटुंबाचे रेशन कार्डही रद्द केले जाईल. तसेच घरात एसी किंवा जनरेटर यांसारख्या सुविधा असलेल्या कुटुंबांनाही या यादीतून वगळण्यात येणार आहे.
यासोबतच सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन आधार पडताळणी पूर्ण न केल्यास संबंधितांचे रेशन कार्ड तातडीने बंद केले जाईल.
सरकारने इशारा दिला आहे की, चुकीची माहिती देऊन रेशनचा लाभ घेत असल्याचे आढळल्यास केवळ रेशन कार्ड रद्द होणार नाही, तर आजपर्यंत घेतलेल्या धान्याची बाजारभावाने वसुली केली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरीब कुटुंबांना धान्याचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. या नव्या छाननीमुळे देशभरातील सुमारे ७० लाख अपात्र रेशन कार्ड्स बंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
