दिघी-भोसरी तसेच देहूरोड-रुपीनगर-तळवडे या दोन्ही रेडझोन चा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागण्याची कुठलीच लक्षणे अद्याप दिसत नाहीत. आता या क्षेत्राची मोजणी करण्याचे काम २४ आणि २६ मे रोजी होत असल्याने उलटपक्षी हे जुने दुखणे अधिक चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. संरक्षण विभागाने एक इंचही जागा सोडणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र यापूर्वीच उच्च न्यायालयाला दिल्याने हद्द कमी करण्याचे बाजुलाच राहिले उलट यापुढे जागा तसेच घरांचे खरेदी-विक्री व्यवहारसुध्दा अधिकृतपणे कायमचे बंद होतील, सर्व बांधकामे अवैध ठरतील तसेच बाजार भाव कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. दोन्ही रेडझोनची मोजणी ही तब्बल दोन लाख कुटुंबांच्या थेट मुळावर आली आहे.
संरक्षण विभागाच्या दारुगोळा निर्माणी, खडकी प्रशासनाने रेड झोन सर्वेक्षणाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला. भारतीय संरक्षण विभागाच्या देहू ॲम्युनेशन डेपो व दिघी मॅगझिन डेपो या भागातील ‘रेडझोन’ चे मार्किंग झालेले नाही. त्यामुळे रेड झोनची मोजणी करुन नकाशा प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती.
शहरात दिघी-भोसरी, देहूरोड-रुपीनगर-तळवडे तसेच तिसरा नव्याने जाहीर करण्यात आलेला किवळे-रावेत रेडझोन आहे. सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरीगाव, कासारवाडी, दापोडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. मात्र, देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझीन डेपोमुळे रेडझोन क्षेत्र जाहीर केले आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या सीमा भिंतीपासून २००० मीटर तर दिघी मॅगझीन डेपो सीमा भिंतीपासून ११४५ मीटर असे संरक्षित क्षेत्र म्हणजेच रेडझोन आहे. या हद्दीत कुठलेही बांधकामे करता येत नाही. काही राजकीय कार्यकर्ते याच क्षेत्रात प्लॉट पाडून लोकांची फसवणूक करत असल्याने राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षकांनी जाहीर प्रकटन काढून या भागातील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बंध लादले होते. प्रत्यक्षात त्यानंतरही ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हे व्यवहार सुरू राहिले. महापालिकेने रस्ता, पाणी, वीज, ड्रेनेज सुविधा पुरविल्याने राजकीय आशिर्वादाने हजारो घरांच्या मोठ मोठ्या वसाहती निर्माण झाल्या. देशाच्या सुरक्षेसाठी हे अत्यंत धोकादायक आहे. लष्कराने त्याबाबत प्रशासनाला वांरवार सांगूनही दुर्लक्ष झाल्याने आता मोजणी होऊन कडक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे.
दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेने इंंद्रायणी नदी पूररेषेतील तसेच रेडझोन मधील अवैध बांधकामे भुईसपाट केली. निवडणूक काळात नव्याने झालेली सर्व अवैध बांधकामे पाडायची मोहिम महापालिकेने हाती घेतली आहे. रेडझोन मोजणी झाल्यावर ते सर्व क्षेत्र लष्कराच्या संरक्षित क्षेत्रात अधिकृतपणे येणार असल्याने त्या जागेवर आजवर झालेली सर्व बांधकामे अवैध ठरणार आहेत. आगामी काळात तब्बल ५० हजारावर अशा बांंधकामांवर बुलडोझर चालवला जाऊ शकतो. भोसरी, दिघी, आळंदी रोड, चक्रपाणी वसाहत, सद्गुरूनगर, वडमुखवाडी, साई मंदिर परिसर, मोशी खाण रस्ता दरम्यानच्या सर्व बांधकामांना हा धोका संभवतो. तिकडे देहूरोड रेडझोन मुळे रुपीनगर, तळवडे, आयटी पार्क, त्रिवेनीनगर, यमुनानगर, भक्तीशक्ती चौक, प्राधिकरण पेठ क्रमांक २१ ते २५ पर्यंतच्या घरांचा परिघ रेडझोन मोजणीत येणार आहे.
मोजणीची ही प्रक्रिया आज २४ मे रोजी दिघी आणि दि.२८ मे रोजी देहूरोड येथे होणार आहे. संरक्षण विभागाच्या ‘एनओसी’ ने जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात महापालिकेच्या पथकाच्या माध्यमातून मोजणी होईल. त्यामुळे ‘रेड झोन’ ची हद्द निश्चित होणार आहे. यमुनानगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, निगडी आणि तळवडे यासह दिघी, भोसरी आणि चऱ्होली येथील रेड झोन बाधित मिळकती निश्चित होणार आहेत.
निवडणूक आली की रोडझोन –
गेल्या २५-३० वर्षांपासून रेडझोनचा प्रश्न कायम आहे. प्रत्येकवेळेला लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणूक आली की या प्रश्नावर नेते आश्वासने देतात. प्रत्यक्षात अनेक बैठका, चर्चा, आश्वासने झाली मात्र आजवर हा प्रश्न जैसे थेआहे. पूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादीला हा प्रश्न सुटला नाही म्हणून या भागातील लोक दहा वर्षापासून मोठ्या आशेने भाजपला मतदान करतात. भाजपचा बोलघेवड्या नेत्यांनी २०१४ व २०१९ च्या विधानसभेत व त्यानंतर २०१७ च्या महापालिका निवडणुकित रेडझोन रद्द करण्याचे आश्वासन देऊन मते मिळवली. केंद्रात नरेंद्र मोदींची सत्ता दहा वर्षे अखंड आहे, राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे तर महापालिका भाजपच्या ताब्यात होती. भाजपच्या नेत्यांनी रेडझोन च्या मुद्यावर भोसरी ताब्यात ठेवली, पण आज पर्यंत तो प्रश्न सुटलेला नाही. केवळ मतांसाठी रेडझोन सोडवणार असा कांगावा करायचा आणि निवडणूक संपली की पुन्हा त्या विषयावर बोलायचेच नाही. आता त्याच तिकीटावर तोच खेळ पुन्हा सुरू झाला
