खासदारकी पुन्हा मिळणार, कोर्टाची कडक टिप्पणी
नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधींना मोदी आडनाव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
अपील प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, विधाने चांगल्या मूडमध्ये केली जात नाहीत यात शंका नाही, सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीने सार्वजनिक भाषण करताना सावधगिरी बाळगणे अपेक्षित आहे. मात्र, राहुलने अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राहुल गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद सुरू केला. सुप्रीम कोर्टाने सिंघवी यांना शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आज एक विलक्षण खटला चालवावा लागेल असे सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राहुलला जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली हे जाणून घ्यायचे आहे. जर न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा सुनावली असती तर राहुल गांधी अपात्र ठरले नसते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या टिप्पणीवर महेश जेठमलानी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राहुल गांधींना सावध केले होते जेव्हा त्यांनी म्हटले होते की राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांना दोषी ठरवले आहे. त्यांच्या वागण्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे ते म्हणाले. ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणी प्रकरणात राहुल गांधींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अनेक युक्तिवाद केले. तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव ‘मोदी’ नसून त्यांनी हे आडनाव नंतर धारण केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंघवी म्हणाले, मानहानीच्या प्रकरणात कमाल शिक्षा झाली. याचा परिणाम असा होईल की, ते 8 वर्षे लोकप्रतिनिधी होऊ शकणार नाहीत. पूर्णेश मोदींचे वकील महेश जेठमलानी यांनी वाचले राहुलचे विधान – सर्व चोरांचे नाव मोदी का ठेवले जाते? अजून शोध घेतला तर आणखी मोदी चोर बाहेर येतील. जेठमलानी म्हणाले हा संपूर्ण वर्गाचा अपमान नाही का? पीएम मोदींसोबतच्या राजकीय भांडणामुळे ते मोदी नावाच्या सर्व लोकांना बदनाम करत आहेत.
