पिंपरी, दि. २ (पीसीबी) मानवाच्या मूलभूत गरजांमध्ये सध्या अन्न, वस्त्र, निवारा सोबतच शिक्षण ही देखील गरज जोडली गेली आहे. आपल्या पाल्याला सर्वोत्कृष्ट व सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा युक्त असे शिक्षण मिळावे अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. यातूनच मग पालक आकर्षक इमारती व आधुनिक सोयी सुविधा पाहून खासगी शाळांची वाट धरतात. काही सन्माननीय अपवाद वगळता बऱ्याचदा या खासगी शाळा व त्यांच्या प्रशासनाची वागणूक अतिशय मनमानी व मुजोरपणाची असते. पालकांच्या आपल्या पाल्याप्रती असलेल्या भावनांचा गैरफायदा घेत या खासगी शाळा पालकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक करत आहेत हे खूपदा निदर्शनास येते. यासंदर्भात अनेकदा प्रशासनाकडे तक्रारी देखील केल्या जातात. मात्र पालकांच्या पदरी निराशाच हाती पडते. खासगी शाळांची मुजोरी अलीकडच्या काळात वाढली आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
खासगी शाळांबाबत वारंवार येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांच्या संकल्पनेतून विद्यार्थी- पालक जागृती अभियान संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येत आहे.
या अभियानाबाबत माहिती देतना प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी सांगितले की बऱ्याचदा विद्यार्थी आणि पालक शालेय नियमांबाबत अनभिज्ञ असतात. त्याचा गैरफायदा घेत अनेकदा खासगी शाळा विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल करत आपला मनमानी व मुजोर कारभार तसाच चालू ठेऊन पालकांचे आर्थिक शोषण करतात. पालक आपल्या पाल्याला चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी अनेकदा कर्ज काढून शुल्क भरत असतात. या परिस्थितीतील ही आर्थिक पिळवणूक अजिबात स्विकारार्ह नाही.
या सर्व गोष्टींना आळा बसण्यासाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस तर्फे एक नियमावली जाहिर करण्यात आली असून विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना जागृत करतील तसेच विविध शाळांमध्ये जाऊन शाळा प्रशासनाला सदर नियमावली अमलात आणण्यासाठी आग्रह धरतील.
नियमावली
१) शालेय व्यवस्थापनाने नियमापेक्षा जास्त फी आकारू नये.
२) फी संदर्भात सविस्तर तपशील शाळेच्या दर्शनी भागावर लावणेत यावा.
३) शिक्षक पालक संघाची स्थापना अनिवार्य आहे. शाळेने संघाची स्थापना करून संघाच्या सभा वेळेवर आयोजित करावी.
४) आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणा-या पालकांना विनाकारण त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
५) पालकांना शाळेतुन गणवेश व पाठ्यपुस्तके खरेदीकामी सक्ती करु नये.
६) कोणत्याही संस्थेने शासन मान्यता असल्याशिवाय अनाधिकृतपणे शाळा चालवू नये.
७) शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणेत यावी.
८) शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
९) वाहतुकी संदर्भात परिवहन समितीची स्थापना करावी. तसेच आरटीओ कडील मान्यता व वाहन चालकाचा परवाना याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने योग्य ती दक्षता घ्यावी.
१०) वाहतुक सुरक्षा याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने काळजी घ्यावी.
११) शासनाच्या विविध शिष्यवृत्यांचा लाभ विद्यार्थांना मिळेल याची दक्षता घ्यावी.
१२) शाळेच्या इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षा तसेच मुलीची सुरक्षितता याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
१३) स्वच्छता गृहांच्या स्वच्छतेबाबत दक्षता घ्यावी.
१४) ज्या शाळांना शालेय पोषण आहार योजना लागू आहे. त्या शाळांनी दररोज शालेय पोषण आहार स्वच्छ, पोषक व उत्तम दर्जाचा मिळतो किंवा नाही याबाबत खबरदारी घ्यावी.
१५) विद्यार्थी व पालकांना शाळेत सन्मान मिळेल याची शाळा व्यवस्थापनाने काळजी घ्यावी.
१६) शाळा स्तरावरील सर्व कर्मचारी शासन नियमानुसार प्रशिक्षित असतील याची दक्षता घ्यावी.
१७) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविणे अनिवार्य आहे.
१८) विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देणे याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त होणार नाही याची शाळा व्यवस्थापनाने दक्षता घ्यावी.
१९) फी अभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान करू नये.
२०) फी घेवून जे उपक्रम राबविले जातात याबाबत पालक शिक्षक संघाची मान्यता घेवून उपक्रम राबवावे.
२१) शासनाचे विविध उपक्रम ( विज्ञान प्रदर्शन, इ.५वी व ८वी शिष्यवृत्ती, क्रीडा स्पर्धा, कला महोत्सव) शाळेमध्ये राबविणेत यावेत.
२२) सी.बी.एस.ई.च्या शाळांनी शासनाने ठरवून दिलेली पाठ्यपुस्तकेच वापरावीत. इतर पाठ्यपुस्तक घ्यायला विद्यार्थ्यांना बळजबरी करु नये.
२३) सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रीय सण साजरे करण्यात यावेत.
या अभियानाच्या अंतर्गत विद्यार्थी, पालक आणि शाळा प्रशासना यांच्यापर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने, प्रत्यक्ष भेट घेत पत्रके वाटून ही नियमावली पोहचवली जाणार आहे. तसेच शाळांनी देखील या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी बजावणी करावी यासाठी संबंधित शाळांना यासंदर्भातील निवेदन दिले जाणार आहे. विद्यार्थी व पालकांचे हित लक्षात घेऊन खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठवण्यासाठी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस कायम कटिबध्द असेल. इथूनपुढे या खासगी शाळांची मनमानी अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. खासगी शाळा जर विद्यार्थी आणि पालकांचे हित पाहणार नसतील तर आम्ही त्यांना वठणीवर आणू, अशी भूमिका प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी मांडली आहे.
