मुंबई, दि. २८ (पीसीबी) – पक्षविरोधी कृती केल्यामुळे आपल्याला अपात्र का करू नये अशी याचिका अजित पवार गटाने विधीमंडळात दाखल केली. त्यानंतर याबाबत म्हणणं मांडण्यासाठी विधीमंडळाने शरद पवार आणि अजित पवार गटातील आमदारांना नोटीस बजावली. अजित पवार गटाच्या वतीने विधिमंडळात 260 पानी सादर करण्यात आले आहे. विधीमंडळात सादर केलेल्या उत्तरात राष्ट्रवादी मूळ आमचीच असा दावा अजित पवार गटाने केला आहे.
राष्ट्रवादीत बंडखोरी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह चिन्हावर दावा ठोकला होता. राष्ट्रवादी आमदारांचं बहुमत आमच्याकडं असल्यामुळं आमचाच खरा राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा दावा केला होता. त्याला अजित पवार गटने उत्तर दिले आहे. अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी मूळ आमचीच असा दावा केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे नोटिसीला उत्तर देताना अजित पवार गटाने भूमिका मांडली आहे.
अजित पवार गटाचे चाळीस आमदारांच्या नोटीसीला उत्तर
राष्ट्रवादीचे प्रतोद अनिल पाटील देखील आमच्यासोबत असल्यामुळे मूळ राष्ट्रवादी आमचीच आहे. त्यामुळे अध्यक्ष यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी भूमिका अजित पवार गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर मांडसी आहे.
शरद पवार गटाच्या आमदारांचं नोटीसला 10 पानी उत्तर
विधीमंडळाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. शरद पवार गटाच्या आमदारांचं नोटीसला 10 पानी उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदत दिली आहे. तर शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर लवकरच नियमित सुनावणी सध्या सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्या गटाला दिलासा मिळतो? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अजित पवारांचा पक्षावर दावा
अजित पवार गट सत्तेत सामील झाल्यामुळे राष्ट्रवादीत दोन गट पडले आहेत. सत्तेत सामील झाल्यानंतर अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी पक्षावर आणि घड्याळ चिन्हावर दावा केला आहे. अजित पवार गटाने पक्षावर दावा केल्यामुळे शरद पवार गटानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळे हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगात पोहोचलं आहे. या प्रकरणावर सुरू असलेल्या सुनावणीकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
