राष्ट्रवादीचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर; तरी जामीनाला…

0
272

मुंबई,दि.१२(पीसीबी) – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. सीबीआय तपास करत असलेल्या भ्रष्टाचार आणि वसुली प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर जसलोक रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा जामीन मंजूर केला आहे. १०० कोटी वसुली प्रकरणामध्ये देशमुखांवर खोटे आरोप केल्याचा युक्तीवाद देशमुख यांच्या वकिलांनी केला. 

उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणामध्ये कुठलाही पुरावा नसताना आरोप करण्यात आलेले. या प्रकरणात २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये बेकायदेशीरपणे अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आलेली. परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी देशमुख यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा युक्तीवाद आम्ही न्यायालयासमोर केल्याची माहिती देशमुख यांच्या वकील विक्रम चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर सीबीआयने या जामीनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. यासाठी १० दिवसांचा स्थगिती या निर्णयावर द्यावी अशी मागणी सीबीआयने केली. न्यायालयाने हे म्हणणं ऐकून घेत या निर्णयाला स्थगिती दिली असल्याने जामीन मंजूर झाला असला तरी देशमुख यांना तुरुंगातून मुक्त केलं जाणार नाही. अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. सीबीआयच्या मागणीनुसार जामीन मंजूर झाल्याच्या निर्णयाला १० दिवसांची स्थगिती निर्णयाला देण्यात आली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयामध्येही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहील असा विश्वास व्यक्त केला

अनिल देशमुख यांच्यावर उपचार सुरु असल्याने ते आर्थर रोड तुरुंगात नसून जसलोक रुग्णालयात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आता काय निकाल लागतो याकडे सर्वाचं लक्ष लागलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला तर देशमुख यांची तुरुंगातून लगेच मुक्तता केली जाईल असं सांगितलं जात आहे.

राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी या जामीनावर प्रतिक्रिया देताना आज शरद पवारांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच ही बातमी मिळाली हे दुग्ध-शर्करा योगाप्रमाणे असल्याचं म्हटलं आहे. आम्ही मागील अनेक महिन्यांपासून याची वाट पाहत होतं. खरं तर ईडी प्रकरणामध्ये जामीन मिळाल्यानंतर या प्रकरणातही जामीन मिळायला हवा होता, असं भुजबळ म्हणाले.