अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणाची अंमलबजावणी अत्यंत आक्रमकपणे सुरु केली आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारून, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट” व “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” चा अजेंडा व्यापकपणे लागू केला आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणाचा उद्देश हा प्रामुख्याने अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करणे, देशांतर्गत उद्योगांना पुनरुज्जीवित करणे आणि विशेषतः चीनचा वाढता दबदबा कमी करणे असा आहे. या धोरणांचा वापर शस्त्र म्हणून होत असल्याने अमेरिका आणि त्याचे व्यापारी भागीदार देश असे दोघांवर याचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणाने सुरु झालेल्या या ट्रेड वॉरमुळे अमेरिकेसह जगभरातील शेअर मार्केट्स रातोरात कोसळले. अनेक देश आणि असंख्य उद्योग संकटात सापडले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या धोरणाला चीन कडून आता कडवा विरोध सुरु झाला आहे.
राष्ट्रपती ट्रम्प यांचे रेसिप्रोकल टॅरिफ या धोरणामागील तर्कशास्त्र व कारणे जाणून घेण्यासाठी अमेरिकेची आर्थिक आणि भू-राजकीय स्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणाची अंमलबजावणी करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिका करत असलेल्या आयातीचे प्रमाण कमी करून इतर देशांसोबतची व्यापार तूट कमी करण्याचा आहे, असे दिसून येते.
सन २०२४ मध्ये, चीनला अमेरिकेची एकूण निर्यात १४३.५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. तर, चीनमधून अमेरिकेने ४३८.९ अब्ज डॉलर्स इतकी आयात केली. यामुळे चीनसोबत अमेरिकेची व्यापार तूट तब्बल २९५.४ अब्ज डॉलर्स झाली.
एप्रिल-फेब्रुवारी २०२४-२५ या कालावधीत भारतातून ३९५.६३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती वस्तूंचे निर्यात झाले, तर भारताने याच कालावधीत ६५६.६८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वस्तूंचे आयात केले, त्यामुळे भारताची एकूण व्यापार तूट २६१.०६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली. म्ह्जेच संपूर्ण जगासोबत व्यवहार करून भारताची व्यापार तुटी इतकी तुट अमेरिकाला एकट्या चीनसोबत व्यापार करताना झाली.
सन २०२४ मध्ये अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार तूट सुमारे २३५.६ अब्ज डॉलर्स, मेक्सिको: १७१.८ अब्ज डॉलर्स, व्हिएतनाम: १२३.५ अब्ज डॉलर्स, आयर्लंड: ८६.७ अब्ज डॉलर्स, जर्मनी: ८४.८ अब्ज डॉलर्स, तैवान: ७३.९ अब्ज डॉलर्स, जपान: ६८.५ अब्ज डॉलर्स, दक्षिण कोरिया: ६६.० अब्ज डॉलर्स आणि कॅनडा: ६३.३ अब्ज डॉलर्स आहे. अमेरिका इतर देशांकडून निर्यातीपेक्षा खूप जास्त वस्तू आयात करते, ज्यामुळे त्यांच्या मध्ये मोठी व्यापार तूट निर्माण होते. सन २०२४ मध्ये अमेरिकेने ४११० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची आयात केली, तर ३१९१.६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली. २०२४ मध्ये अमेरिकेची एकूण व्यापार तूट तब्बल ९१८.४० अब्ज डॉलर्स (भारतीय चलनात ७९ लाख ३ हजार ४९४ कोटी रुपये) इतकी प्रचंड होती, जी २०२३ मधील ७८४.९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा १३३.५ अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे.
अमेरिका करत असलेल्या प्रचंड आयातीमुळे त्याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. इतर देशात उत्पादन झालेल्या वस्तूंमुळे देशांतर्गत कारखान्यांचे प्रमाण कमी झाले व त्यामुळे रोजगार आणि नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. अमेरिकेतील कारखाने इतर देशातून आयात केलेल्या मालाच्या किंमतीशी स्पर्धा करू शकत नसल्याने अनेक कारखाने बंद झाले तसेच अनेक उद्योजकांनी आपले कारखाने परदेशात स्थलांतरीत केले. तसेच मोठ्या व्यापार तुटीमुळे अमेरिकन डॉलरवर घसरणीचा दबाव येतो, ज्यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, आणि चलनही अवमूल्यित होते. व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिकेने इतर देशांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय कर्ज वाढते. अमेरिकेने जापान कडून तब्बल १.०६ ट्रिलियन डॉलर इतके कर्ज घेतले आहे व चीन कडून ७५९ विलीय्न डॉलर इतके कर्ज घेतले आहे. गेल्या वर्षभरात, अमेरिकन सरकारने त्यांच्या राष्ट्रीय कर्जावर अंदाजे १ ट्रिलियन डॉलर (भरतील चलनात सुमारे ८६ लाख ९ हजार ४७० कोटी रुपये) इतके प्रचंड व्याज भरले आहे.
यापूर्वी अमेरिकेला जगातील “मॅन्युफॅक्चरिंग पावर हाऊस” मानले जात होते. परंतु सन २००१ ते २०१० या कालावधीत अमेरिकेला हादरवून टाकणाऱ्या दोन घटना अमेरिकेत घडल्या. अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहशतवादी हल्ल्यात जमीनदोस्त झाले. या घटनेतून सावरत असताना अमेरिकेत स्वस्त गृहकर्ज वाटपाची लाट आली होती. अमेरिकी बँका, वित्तीय संस्था ग्राहकांना अत्यंत कमी व्याजदरात व विनातारण गृहकर्ज देत होत्या. यातून गृहकर्जवाटपाचा प्रचंड अतिरेक झाला व ग्राहकांनी कर्ज फेडण्यास असमर्थता दर्शवताच सर्व बँका व लेहमन ब्रदर्स नावाची बलाढ्य संस्था बुडाली. छोट्या बँकांनी आणि लेहमन ब्रदर्स या संस्थेने दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. यामुळे जगभरात व विशेषकरून अमेरिकेत मोठे आर्थिक संकट आले. जगातिक मंदी आली. याचा परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. सन २०११ मध्ये चीनने “मॅन्युफॅक्चरिंग पावर हाऊस” असलेल्या अमेरिकेला मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मागे टाकले. तेव्हापासून, चीनने मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आपले नेतृत्व कायम ठेवले आहे. असे असले तरी देखील आजही अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र आहे.
अमेरिकेतील पॉलिसी मेकर्स असा युक्तिवाद करतात की, स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारखे काही उद्योग हे राष्ट्रीय संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आयातमालावर रेसिप्रोकल टॅरिफ लादून, अमेरिकेने देशांतर्गत उत्पादन सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. तसेच महत्त्वाच्या सामग्रीसाठी परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न देखील अमेरिकेने सुरु केला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या “ब्रिंग बॅक अमेरिकन जॉब्स” या व्यापक राजकीय ध्येयासाठी हे धोरण महत्वाचे आहे. विशेषतः औद्योगिक घसरणीमुळे आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेले ओहायो, पेनसिल्व्हेनिया, मिशिगन, इलिनॉयस, इंडियाना आणि विस्कॉन्सिन यांसारख्या राज्यांना नव्याने उभारी घेण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.
अमेरिकेने २०२४ या वर्षात मेक्सिको, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि जर्मनी या प्रमुख देशांकडून २१९.४९ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वाहनांची आयात केली आहे. परदेशी वाहनांची आयात कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. देशांतर्गत उत्पादित वाहनांच्या तुलनेत आयात केलेली वाहने अधिक महाग करून अमेरिकेतील उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा रेसिप्रोकल टॅरिफ मागचा हेतू आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांचे उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत परत आणावे, यासाठी हे टॅरिफ एक संकेत आहेत. असे घडल्यास औद्योगिक क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होतील आणि महत्त्वाच्या सामग्रीसाठी परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व देखील कमी होईल. “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” चा अजेंडा व्यापकपणे राबविण्यासाठी अमेरिकेला पुन्हा “मॅन्युफॅक्चरिंग पावर हाऊस” केल्या शिवाय गत्यंतर नाही असे मत अमेरिकन पॉलिसी मेकर्सने व्यक्त केले आहे. अमेरिकेतील औद्योगिकिकरणाची पुनर्बांधणी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे रेसिप्रोकल टॅरिफ लावले जात आहेत.
रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणाद्वारे चीनच्या जागतिक आर्थिक वर्तणुकीबद्दल आणि वाढत्या आर्थिक वर्चस्वाबद्दल असलेल्या अनेक दीर्घकालीन मुद्द्यांना ट्रम्प प्रशासनाने थेट आव्हान दिले आहे. परदेशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान आणि व्यापारी गुपिते अनधिकृतपणे मिळवणे, म्हणजेच बौद्धिक संपत्तीची चोरी, यांसारखे आरोप चिनी संस्थांवर सातत्याने केले जातात. अमेरिकेची आणखी एक मोठी चिंता म्हणजे चीन मध्ये सक्तीने तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची प्रथा आहे. चीनमध्ये व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांवर नियामक आवश्यकता किंवा संयुक्त उपक्रमांच्या अटींनुसार चिनी भागीदारांना मौल्यवान तांत्रिक ज्ञान देण्याचा दबाव आणला जातो. चीन सरकारने त्यांच्या देशांतर्गत उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. अमेरिकन धोरणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या अनुदानांमुळे चिनी कंपन्यांना जागतिक स्पर्धकांच्या तुलनेत कमी किमतीत विक्री करणे, सहज शक्य होते आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे शक्य होते. त्यामुळे इतर देशातील उत्पादकांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समान संधी मिळत नाही. रेसिप्रोकल टॅरिफ लादल्यामुळे अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या किंवा चीनशी स्पर्धा करणाऱ्या व्यवसायांच्या हितांचे रक्षण करणे हा या धोरणाचा भाग आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने रेसिप्रोकल टॅरिफ हे आक्रमक व्यापार धोरण वाटाघाटीसाठी शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. या दृष्टिकोनाचा मुख्य विचार असा आहे की, जर एखाद्या देशाने अमेरिकेच्या निर्यातीवर अवाजवी टॅरिफ किंवा व्यापारात अडथळे लादले, तर अमेरिका देखील त्या देशाच्या वस्तूंवर तितकेच टॅरिफ लावून अथवा अडथळे आणून प्रत्युत्तर देईल. या धोरणामुळे इतर देशांना त्यांचेवर लादलेले कर कमी करण्यास किंवा त्यांची बाजारपेठ अमेरिकन वस्तू आणि सेवांसाठी खुली करण्यास भाग पाडले जात आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ द्वारे व्यापार भागीदारांवर दबाव आणणे आणि त्यांना द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय वाटाघाटींसाठी चर्चेच्या टेबलावर आणणे हे आहे व त्याद्वारे, विद्यमान व्यापार सौद्यांवर पुन्हा वाटाघाटी करणे किंवा त्यांच्या व्यापार पद्धतींमध्ये बदल करणे. ज्यामुळे अमेरिकेला अधिक ‘न्याय्य’ आणि संतुलित व्यापार संबंध वाटतील.
भारतासाठी देखील स्व-उत्पादन महत्वाचे
अमेरिकन राष्ट्राध्क्ष ट्रम्प यांनी अमेरीकेचे गत वैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी रेसिप्रोकल टॅरिफ या कठोर धोरणाचा फार्म्युला आणला. आयात कमी करून निर्यात वाढविणे आणि देशावरील कर्ज कमी करणे तसेच देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत समान संधी उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे अधिक रोजगार देशात उपलब्ध करणे यासाठी राष्ट्राध्क्ष ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाला अंगावर घेतले आहे. भारताने सुद्धा “मेक ईन इंडिया” ही मोहीम राबविली आहे. परंतु चीनी व इतर देशातील उत्पादनांशी दर्जा आणि दर याची स्पर्धा करण्यासाठी काही कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. तरुणांना अधिक रोजगारक्षम बनविण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचे शिक्षण अल्प अथवा वाजवी दरात उपलब्ध करून देणे महत्वाचे आहे. तसेच उत्पादन करण्यासाठी कर प्रणालीदेखील अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे. दैनंदिन वापराच्या चीनी बनावटीच्या असंख्य वस्तू आज भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असतात आणि या वस्तू स्वस्त असल्याने भारतीय नागरिक ते आवर्जून खरेदी करतात. मात्र ती स्वस्त वाटणारी वस्तू प्रत्यक्षात आपल्या देशाला किती महागात पडते याची जाणीव देखील आपल्याला नसते. भारतातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्याला लागणाऱ्या छोट्या मोठ्या वस्तूंचे उत्पादन भारतातच करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आता करावाच लागणार आहे. तसेच आपण सर्वांनी देखील दोन पैसे महाग पडले तरी चालेल परंतु जास्तीत जास्त वस्तू या भारतीय भूमीवर उत्पादित करण्यात आलेल्या वस्तूंचीच खरेदी करण्याचा प्रण करण्याची वेळ आलेली आहे. असा प्रयत्न आपण सर्वांनी मिळून केल्यास आपल्या देशाची उत्पादन क्षमता वाढेल व तरुण पिढीच्या हाताला नक्कीच काम मिळेल.
लेखक – सारंग कामतेकर
