पिंपरी, दि. १६ (पीसीबी)- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच्या विविध याचिका सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्याच्या नगरविकास विभागाने 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. पण, प्रभाग तीन की चारचा करायचा याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा आदेश येवून महिना होत आला. तरी, त्यावर पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही. परिस्थिती जैसे थेच आहे. पालिकेची निवडणूक शाखा राज्य शासन, निवडणूक आयोगाकडून काही स्पष्टता येईल का, याची प्रतिक्षा करत आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये प्रभाग रचनेबाबत एकमत होण्यास झालेला विलंब, कोरोना महामारी, निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचे त्रांगडे आणि नंतर झालेला सत्ताबदल यामुळे महापालिका निवडणुका वेळेत होऊ शकल्या नाहीत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आला आहे. मागील दहा महिन्यांपासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. अद्यापही महापालिका निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे निवडणुकांचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
तत्कालीन राज्य सरकारने वाढविलेली नगरसेवकसंख्या शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केली. तीन सदस्यीय पद्धतीने तयार झालेली प्रभाग रचनाही रद्द केली. यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. असे असतानाच नगरविकास विभागाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून आगामी पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश दिले.
त्यात सुधारित केलेल्या तरतूदीप्रमाणे प्रभाग रचना तयार करण्याचे निर्देशित केले. पण, एक, दोन, तीन की चार सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना करायची याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. केवळ सुधारित केलेल्या तरतूदीप्रमाणे प्रभाग रचना तयार करावी असे म्हटले. त्यामुळे निवडणूक विभाग संभ्रमावस्थेत आहे. स्पष्टता होत नसल्याने निवडणूक विभागाने प्रभाग रचनेबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शासनाने आदेश देवून महिना होत आला. तरी, प्रभाग रचनेची परिस्थिती जैसे थेच आहे. दरम्यान, नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबतच्या शासनाच्या आदेशात किती सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना करायची याचा बोध होत नाही. त्याबाबत मार्गदर्शन मागविले असून ते अद्याप आले नाही. त्यामुळे कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे एका अधिका-याने सांगितले.
आता थेट 17 जानेवारीला सुनावणी
न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. प्रत्येकवेळी नव-नवीन आदेश येत आहेत. त्यामुळे पालिकेची निवडणूक शाखाही संभ्रमावस्थेत आहे. परिणामी, निवडणूक शाखेतही शांतता आहे. न्यायालयाबरोबरच राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची प्रतिक्षा केली जात आहे. महापालिका निवडणुकांबाबतची सुनावणी आता थेट 17 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. त्यामध्ये काय निकाल लागतो की पुन्हा सुनावणी लांबणीवर पडते? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
