पिंपरी, दि. ५ (पीसीबी) – निवडणूक प्रक्रीया पुढील आदेश येईपर्यंत तूर्त स्थगित ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह राज्यातील 23 महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेली प्रभागरचना व आरक्षण सोडत राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केली आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर गेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी त्या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांना दिले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा आर्थिक फटका सर्व महापालिकांना आणि राज्य निवडणूक आयोगालाही बसला असून सुमारे १०० कोटी रुपयेंचा अक्षरशः चुराडा झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्य प्रभागरचना केली होती. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयाच्या कचाट्यात आडकल्यानंतर ओबीसींना वगळून आरक्षण जाहीर करण्यात आले. राज्यात सत्तांतर होताच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला. त्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गाचे व महिलांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. ओबीसींचा समावेश करून नव्याने सोडत जाहीर करण्यात आली. मात्र, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी विधीमंडळ बैठकीत निवडणूक प्रभागरचनेत सुधारण करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला.
त्यानुसार पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील 23 महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी जाहीर झालेली प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीबाबत झालेली सर्व प्रक्रिया तूर्तास स्थगित करण्यात यावी. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक संदर्भात कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना दिले आहेत.
या महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगीत
ठाणे, उल्हासनगर, वसई विरार, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, औरंगाबाद, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, मालेगाव, पनवेल, भिवंडी-निजामपूर, मीरा भाईंदर, नांदेड, वडाळा महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना व एससी, ओबीसी, ओपनचे आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी असे गेले तीन महिने केलेले सर्व काम वाया गेले आहे. त्यासाठी केलेले खर्च, कष्ट, पैसा सगळेच पाण्यात गेल्याने अधिकारी त्रस्त आहेत. सर्व प्रक्रीया पुन्हा करायची झाल्यास त्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. त्यातच तीन की चार सदस्यांचा प्रभाग याबाबात संभ्रम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मार्च रोजी निवडणूक प्रक्रीया जिथे आहे तेथून पुढे कार्यवाही कऱण्याचे आदेश दिले होते. २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत ज्या महापालिकांची मुदत संपली आहे तिथे दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. प्रत्यक्षात प्रभागरचना आणि आरक्षणासह सर्व प्रक्रीयाच रद्द करण्यात आल्याने आता न्यायालय काय भूमिका घेते याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे.
