मुंबई दि. ६ (पीसीबी) – स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांसंदर्भातील सर्वात मोठी बातमी आली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे रखडलेल्या 14 महापालिकांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त आता निश्चित झाल्याची माहिती मिळत आहे. रखडलेल्या 14 महापालिकांच्या निवडणुका जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भातील संकेत राज्य निवडणूक आयोगानं दिले आहेत. 31 मेपर्यंतची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे लवकरच 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी महापालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतही पार पडली. अशातच, राज्य निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टाच्याा आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यास राज्यात मिनी विधानसभा निवडणुका रंगणार आहेत.
राज्यातील 14 महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखांबाबत पहिल्यांदाच राज्य निवडणूक आयोगानं संकेत दिले आहेत. मुंबई, ठाणे, नागपूर महानगरपालिकेसह 14 महापालिकांच्या निवडणुका जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून राज्य निवडणूक आयोगानं (SEC) पहिल्यांदाच संभाव्य तारखांबाबत संकेत दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानं या निवडणुकांसाठी 31 मेपर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरणार असल्याचं निश्चित केलं आहे. याचाच अर्थ या तारखेला किंवा त्यापूर्वी नोंदणी केलेल्या मतदारांना या मतदानात मतदान करण्याचा अधिकार असणार आहे.
14 नागरी संस्थांच्या महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात, राज्य निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की, “स्थानिक-स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तीन टप्पे आहेत. प्रभाग आणि आरक्षण सोडत, निवडणूक आयोगानं तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार यादी जाहीर करणं आणि तिसरी पायरी म्हणजे निवडणूक.” या पत्रात पुढे निवडणूक आयोगानं नमूद केलंय की, 14 महापालिकांची प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत पूर्ण झाली आहे. तसेच, या निवडणुकीसाठीची मतदार यादी 7 जुलैपर्यंत जाहीर करण्यात येईल, असंही निवडणूक आयोगानं या पत्रात नमूद केलं आहे.
राज्यातील 14 महापालिकांच्या मुदती संपल्या आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आदी महत्त्वाच्या महापालिकांचा समावेश आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती या शहरांतील महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. यातील काही जिल्ह्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीनं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचं कारण देत राज्य निवडणूक आयोगानं संपुर्ण राज्यासाठी तातडीनं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणं अडचणीचं ठरु शकतं, असं सांगितलं होतं. विशेषत: कोकण आणि मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणं अडचणीचं ठरु शकतं, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त करत निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणं योग्य नाही. राज्यात किमान ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तिथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे? असा सवाल केला होता. तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले होते.
