मुंबई, दि. ६ – राज्याच्या गावोगावी छोटे मोठे खरात आहेत. सरकारला ते दिसत नाहीत. तो आता समाजाचा एक भाग झाला आहे. मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात भूमरा, पडीयार नावाने हे कार्यरत आहेत. खरात सारखे बडी धेंडे त्यांच्या अमाप संपत्तीमुळे प्रकाशझोतात येतात. राज्य भोंदू बुवा, बाबा, महाराज यांनी पोखरला गेले आहे. त्याचे निर्मूलन मूळापासून झाले पाहिजे.
मलेरियाच्या डासांची पैदास होऊ नये, यासाठी शासन जेवढी जनजागृती करते. तेवढी जागृतीही या भोंदू बुवा, बाबा, महाराज्यांपासून समाजाने दूर राहावे, यासाठी करताना दिसत नाही, असे परखड मत महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या मुक्ता नरेंद्र दाभोलकर यांनी लोकसत्ता प्रतिनिधी बरोबर बोलताना व्यक्त केले.
राज्यातील अनेक भागात ‘खरात प्रवृती’ सारख्या भोंदू बाबांचा सुळसुळाट झाला आहे. ज्योतिष्य सांगण्याच्या बहाण्याने अनेक प्रकारच्या धार्मिक विधी करण्यास सांगितले जाते. यात काळी जादू करण्याची पध्दत सर्वच बाबा, बुवा यांची झाली आहे. वसई मधील ऋषिकेश वैद्यनंतर रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथील अब्दूर रशिद उर्फ बाबाजान याचे कारनामे उघडीस आले आहेत. राज्याच्या प्रत्येक गावात एक बाबा, बुवा, भगत, फकीर, पाद्री विविध कर्मकांडात लोकांना गुंतवत आहेत.
मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात ही बुवाबाजी गेली अनेक वर्षे आहे. यावरुन राज्यातील प्रत्येक गाव, तालुका, जिल्हा येथील स्थिती लक्षात येते. शहरातील बुबाबाजीचा मुखवटा हा ‘ज्योतिष्य विद्या’ आहे. त्याच्या नावाखाली सुशिक्षित, श्रीमंत लोकांना गंडवले जाते. सध्या वास्तूशास्त्र, राशीखडे विकणाऱ्यांचे स्तोम माजले आहे. हा अंधश्रध्देचा नवीन प्रकार जोरात सुरु आहे. राज्य सरकारने जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा केला आहे पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे या भोंदूबाबांचे फावले आहे.
मलेरियाच्या डासांची पैदास होऊ नये यासाठी घरात पाणी साठवून ठेवू नका, फुलदाण्या, टायर यासारख्या ठिकाणी मलेरियाच्या डासांची जास्त पैदास होते, असा प्रचार शासन, पालिका यांच्या वतीने जोरात केला जातो पण समाजाला पोखरणाऱ्या अंधश्रध्देच्या आहारी जाऊ नका, हे सांगणारा प्रचार आणि प्रसार केला जात नाही हे दुर्देव्य आहे, अशी खंत दाभोलकर यांनी व्यक्त केली.
जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याने राज्यात काही गुन्हे दाखल केले गेले पण त्यांचा तपास योग्य प्रकारे केला गेला नाही. या कुप्रथे विरोधात अनिसने दोन वेळा राज्यभर जनजागृती केली. खरात प्रकरणानंतर तरी किमान शासनाने या ‘आजारावर’ उपापयोजना करण्यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती केली पाहिजे, अशी अपेक्षा दाभोलकर यांनी व्यक्त केली.
