नवी दिल्ली, दि. २१ (पीसीबी) : महाविकास आघाडी सत्तेत असताना १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती. मात्र सत्तेत बदल झाल्यावर १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेऊन ५ सप्टेंबर रोजी परत पाठवला होता. नवीन आमदार नियुक्त करणेबाबत हालचाल सुरू केली होती. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टामध्ये PIL दाखल झाली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी होऊन स्थगिती आदेश दिला होता. यावेळी महाराष्ट्र शासनाला काउंटर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र आज अखेर महाराष्ट्र शासनाने काउंटर प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही. विशेष म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरु असलेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदत मागण्यात येत आहे. यावेळी देखील राज्य सरकारने कोर्टात तेच केलं. राज्य सरकारने याआधी १४ ऑक्टोबर २०२२ ला चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती.
नंतर १६ नोव्हेंबर २०२२ च्या सुनावणीला आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली, त्यानंतर ७ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी दोन आठवड्यांची मुदत मागितलेली. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आज परत एकदा दोन आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्र शासनाकडून या केसमध्ये वेळकाढूपणा सुरू आहे हे सिद्ध होते आहे.
१४ डिसेंबर २०२२ या तारखेला मूळ याचिका करता यांनी विड्रॉलचा अर्ज दिला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने मेरीटवर आर्ग्युमेंट करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. पण महाराष्ट्र शासन यावर मेरिटने अर्ग्युमेंट करण्याऐवजी केवळ तारखा पुढे पुढे करत आहे. तसेच मी सुनील मोदी इंटरवॅशन अर्ज पूर्वी केले आहे. पण आज मी सुनील मोदी मुख्य पिटीशनर होण्यास तयार आहे, असा अर्ज सुप्रीम कोर्टात केले आहे. या दोन्ही अर्जांवर पुढील तारीख तीन आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे. मेरीटवर अर्ग्युमेंट होऊन निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्द्यावरुन घमासान
महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या मुद्द्यावरुन प्रचंड राजकारण तापलेलं बघायला मिळालं. विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही ७८ इतकी आहे. यापैकी १२ जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या १२ जागांवर विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना राज्यपालांकडून संधी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकार सदस्यांची नावं सूचवतं आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवतं. पण महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली १२ नावं राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. यावरुन अनेकदा वातावरण तापलेलं बघायला मिळालं. आता सत्तांतरानंतर पुन्हा रिक्त पदं भरवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या. या मुद्द्यावरुन हा वाद वाढत गेला आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे.
