आकुर्डी, दि. ०५ (पीसीबी) – हिंडेंबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योग समूहाचे शेअर्स धडाधड कोसळले.एलआयसी,स्टेट बँक सह लाखो गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले.आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था,उद्योगांनी अदानी समूहातील गुंतवणूक स्थगित केली.टॅक्स हेवन देशात बेनामी कंपन्या स्थापन करून अदानी उद्योग समूहाने स्वतःचे शेअर खरेदी करून शेअरच्या किमती कृत्रिमरीत्या फुगवल्या,ते शेअर्स तारण ठेवून सरकारच्या बँका,एल आयसीने अदानीना सरकारी कोळसाखाणी,विद्युतप्रकल्प,भारतीय विमानतळ,बंदरे खरेदीसाठी कर्जे उपलब्ध करून दिली आहेत.यामध्ये कायद्यातील पळवाटा वापरल्या आहेत.या उद्योगाच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती मोदी सरकारने नेमली पाहिजे,असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ.भालचंद्र कांगो यांनी श्रमशक्तीभवन,आकुर्डी येथील व्याख्यानात सांगितले.
‘अदानी उद्योगसमूह,हिंडेंबर्ग रिपोर्ट व भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम’ या विषयावर ते बोलत होते.
श्रमशक्ति भवन येथे आयोजित व्याख्यानाच्या अधयक्षस्थानी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे होते. डॉ.कांगो म्हणाले की, हिडनबर्ग कंपनी ही जगातील विविध कंपन्यांचे अर्थिक व्यवहार तपासणारी कंपनी आहे. दिर्घ अभ्यास करून ही कंपनी कंपन्यांचे घोटाळे, गैरप्रकार तपासते. त्यानुसार अर्थिक आढावा घेऊन अहवाल प्रसिध्द करते. अदानी समूहाने काही मोजक्या नातेवाईकांच्या नावे टॅक्स सवलत असलेल्या देशांमध्ये बेनामी कंपन्या काढल्या. त्या एकाच व्यक्तीच्या १४ कंपन्या आहेत.अदानी नातेवाईकांच्या या १४ कंपन्यांनी भारतातील अदानी कंपनीचे शेअर्स खरेदि करुन कृत्रीमरित्या त्याच्या किंमती वाढविल्या. भारतीय बँकांनी एलआयसी, एसबीआय यांनी हे वाढीव किंमतीचे शेअर्स तारण ठेवून अब्जावधींची कर्जे अदानींना दिली. त्यामधून त्यांनी विमानतळे, बंदरे, कोळसा खाणी, विद्युत कंपन्या खरेदि केल्या, असे त्यांनी सांगितले.डॉ. कांगो म्हणाले की, २०१४ साली नरेंद्र मोदि पंतप्रधान झाल्यावर अदानी उद्योग समूह तेजीत आला व ८०० टक्क्यांनी त्यांची संपत्ती वाढली. मात्र; हिडनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांनी २० हजार कोटींचा आयपीओ रद्द केला. व गुतवणुकदारांचे पैसे परत केले. कारण त्यांना नैतिकतेचा आव आणायचा होता.
मात्र; अदानींनी जणूकाही हा भारत विरोधी हल्ला आहे,आणि अदानी इझ इंडिया अशी प्रतिक्रिया देऊन गौतम अदानी गैरव्यवहाराला नैतिकतेची राष्ट्रवादाची जोड देत आहेत. राजसत्ता पाठीशी असल्यामुळे या प्रकरणी चौकशीसाठी केंद्रीय संयुक्त समिती नेमली नाही.अदानी जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आहेत,मात्र ते सरकारला किती इन्कम टॅक्स देतात,हे सरकारने जाहीर करावे.अदानी प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा तटस्थ आहेत.सरकार या यंत्रणांना विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापरत आहे.इलेक्टरोल बॉण्ड मार्फत अब्जावधी रुपयांच्या देणग्या भाजपला मिळाल्या आहेत.2014 पासून अदानी उद्योगाभोवती अर्थकारण केंद्रित करून सरकारी उद्योगांची विक्री केली जात आहे.राजसत्तेचा भरभक्कम पाठिंबा असल्याने अदानी उद्योगसमूहाची चौकशी केली जात नाही.असे कॉम्रेड भालचंद्र कांगो यांनी सांगितले.
अदानी प्रकरणाचे खुप मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. त्यामुळेच नागरीकांनी व कार्यकर्त्यांनी ‘जवाब दो’ आंदोलन तीव्र केले पाहिजे.मानव कांबळे यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना हे गैरव्यवहाराचे प्रकरण जगमानसात जाऊन मांडण्याचे आवाहन केले.अनिल रोहम यांनी आभार मानले.
