पिंपरी, दि. ३ : पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्तेदुरुस्ती, ‘पेव्हिंग ब्लॉक’ची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचे पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीओईपी) तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून, स्थापत्य विभागातील १७ कनिष्ठ अभियंत्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
दरम्यान, या अभियंत्यांत स्थापत्य विभागातील १७ कनिष्ठ अभियंत्यांपैकी वर्षा कदम, अंकुश सईजराव, संदीप खोत, विजय जाधव, अग्गु घेरडे, महेंद्र देवरे, वृषाली पोतदार, अशोक मगर, विकास गोसावी, राजेंद्र इंगळे, संजय खरात, शिवाजी वाडकर, संध्या वाघ, सुनील दांडगे, निखिल फेंडर, राजेंद्र क्षीरसागर, धनंजय गवळी यांचा समावेश आहे.
आयुक्त म्हणून शेखर सिंह महापालिकेत आले त्यावेळी म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी काही कामे संशयास्पद आढळली. त्यात तब्बल ४५ टक्के कमी दराच्या निविदा असल्याने आयुक्तांनी पाहिले आणि चौकशीचे आदेश दिले होते.
महापालिकेच्या वतीने विविध विकासकामे केली जातात. रस्तेदुरुस्ती, देखभाल, पेव्हिंग ब्लॉक, मातीचे जॉगिंग ट्रॅक या कामांची निविदा प्रक्रिया स्थापत्य विभागाने राबविली होती. ही कामे ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्चात पूर्ण करण्यात आली. या कामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी झाल्या होत्या. एवढ्या कमी दरात झालेल्या कामाचा दर्जा, गुणवत्तेबाबत खात्री नसल्याने आयुक्त सिंह यांनी १७ कामांचा दर्जा तपासण्याचा आदेश दक्षता विभागाला दिला. दक्षता विभागाने पुण्यातील सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाकडून कामांच्या दर्जाची तपासणी करून घेतली. ‘सीओईपी’च्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी केली.
‘पेव्हिंग ब्लॉक’ कामात ‘ब्लॉक’ खचलेले, ज्या ठिकाणी दुरुस्ती आवश्यक अशा ठिकाणी दुरुस्तीच केलेली नाही, महापालिका मानांकनानुसार काम नाही, रस्ते दुरुस्त केल्यानंतर लगेच त्यावर खड्डे पडणे, काँक्रीट थराची जाडी कमी असणे, ‘जॉगिंग ट्रॅक’वर कमी माती टाकणे, निविदेनुसार काम न करणे अशा विविध बाबी तपासणीत समोर आल्या. त्याचा अहवाल महापालिकेच्या दक्षता व गुणनियंत्रण कक्षाकडे सादर झाला. निकृष्ट कामांचा खर्च संबंधित ठेकेदारांकडून वसूल करण्याचे सांगण्यात आले. आयुक्तांच्या आदेशानुसार ११ ठेकेदारांकडून तो खर्च वसूल करण्यात आला. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. मात्र, दोषी १७ कनिष्ठ अभियंत्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर, कामाबाबत अनास्था आणि कर्तव्याप्रति निष्काळजीपणा; तसेच प्रशासकीय कामकाजातील हलगर्जीपणा आणि कर्तव्यातील उदासीनता दिसून येत असल्याचा ठपका ठेवून कनिष्ठ अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्यात आली. त्यांच्याकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस आयुक्त सिंह यांच्याकडे केली. आयुक्तांनी अहवाल स्वीकारून विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा आदेश दिला.
