शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांची केंद्रीय रसायन मंत्र्यांकडे मागणी
पिंपरी, दि. २७ (पीसीबी) – केंद्र सरकारच्या रसायन मंत्रालयाअंतर्गत मावळ लोकसभा मतदारसंघातील रसायनी येथील हिल इंडिया लिमिटेड कंपनीमधील कामगारांचे मागील सहा महिन्यांपासूनचे वेतन थकले आहे. त्यामुळे कामगारांची उपासमार सुरु असून तत्काळ वेतन अदा करावे अशी आग्रही मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मांडवीया यांची खासदार बारणे यांनी कंपनीतील संघटनेच्या पदाधिका-यांसह भेट घेतली.
रावसाहेब पाटील, राजेंद्र पाटील, सतीश म्हसकर, स्वप्नील राऊत, शैलेश बर्वे, ज्ञानेश्वर जांभळे, मयुर पाटील, जयवंत मालसुरे, श्रीपाल यादव उपस्थित होते. भारत सरकारने 1954 मध्ये रसायनी येथे या कंपनीची स्थापना केली. या कंपनीत रसायनिक खते तयार होतात. पूर्वी युरिया तयार होत होता. आता नेट तयार होत आहेत. कंपनीत काम करताना कामगारांना विविध अडचणी येत आहेत. यापूर्वी देखील कामगारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. कंपनीतील दोनही युनियन सोबत चर्चा केली. पूर्वी कंपनी तोट्यात असल्याने बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यावेळी खासदार बारणे यांनी मध्यस्थी करुन कामगारांना न्याय मिळवून दिला होता.
मागील काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. सोयी सुविधा मिळत नाहीत. कामगारांना दैनंदिन खर्च करणे कठीण झाले आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन द्यावे. नोव्हेंबर 2022 पासून थकलेल्या आठ महिन्यांचे वेतन द्यावे. 28 महिन्यांचा 62 कोटी रुपये भविष्य निर्वाह निधी देण्यात यावा. 2017 पासून सीओडी लागू करावी. सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करावेत. कंपनी सुरळीत चालण्यासाठी पूर्णवेळ अध्यक्ष यांची नेमणूक करावी. मे 2022 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या 60 कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युटी द्यावी. कंपनी व्यवस्थित चालण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 500 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करावे, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली. कंपनी सुरु ठेवावी. कंपनी सुरु ठेवणे शक्य नसेल. तर, स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस) लागू करावी. कामगारांची थकीत सर्व देणी द्यावीत अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.
दरम्यान, याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल. मार्ग काढला जाईल. कामगारांचे प्रश्न सोडविले जातील. कंपनी चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ते शक्य झाले नाही. तर, स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस) लागू केली जाईल. कामगारांना दिलासा दिला जाईल. त्यांची थकीत सर्व देणी दिली जातील, अशी ग्वाही मंत्री मांडवीया यांनी दिली
