मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) : विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांचा वाद गेले तीन वर्षे न्यायालयात पडून आहे. दुसरीकडे २८ महापालिका, ३६ जिल्हा परिषद आणि २५० वर नगरपालिकांच्या निवडणुका अडिच-तीन वर्षांपासून रखडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून परिषदेवर जाणाऱ्या १५ आमदारांची निवड होऊ शकली नाही. अशा प्रकारे परिषदेच्या एकूण ७७ पैकी तब्बल २७ जागा रिक्त आहेत.
दरम्यान, जनमत आपल्या विरोधात असल्याचा प्रत्यय भाजपला लोकसभा निवडणुकित आल्याने पुढचे किमान सहा वर्षभर या निवडणुका होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नसल्याने कार्यकर्तेसुध्दा जाम कंटाळले आहेत.
विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी येत्या ऑक्टोंबर किंवा नोव्हेंबर मध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक विभाग त्या दिशेने कामाला लागला आहे. भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी या महायुतीने विविध सर्वेक्षणे आपल्या विरोधात असल्याचे पाहून आतापासून धस्का घेतला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे भागीदार असलेली ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या अपेक्षा भलत्याच उंचावल्या आहेत. एकिक़डे विधानसभेची तयारी सुरू असताना परिषदेसाठी काही कार्यकर्ते मोर्चेबांधनी करत आहेत.
साहित्य, कला, क्रीडा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशी विविध क्षेत्रातील दिग्गजांची आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. त्यानुसार १२ जागा भरायच्या आहेत. प्रत्यक्षात ठाकरे-पवार यांचे आघाडी सरकार असताना त्या नियुक्त्यांना भाजपने खो दिला आणि कोर्टबाजी सुरू झाली. गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणीत पूर्वीच्या आघाडी सरकारने राज्यपालांकडे जी यादी सुपूर्द केली तीच निश्चित करावी लागेल, असे स्पष्ट केल्याने सत्ताधारी भाजपची चांगलीच गोची झाली. सलग तीन वर्षे हा राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची वाद सुरू असल्याने त्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
विधान परिषदेवर पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाच्या ११ रिक्त जागांसाठी गेल्या महिन्यात जुलै मध्ये निवडणूक पार पडली. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवड करायच्या सदस्यांची निवड प्रलंबीत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच नगरपालिकांच्या निवडणुकांतून आमदार निवडण्याचा कार्यक्रम होत नाही. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग दोनचा, तीनचा की चारचा करायचा या वादात गेली तीन वर्षे निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्व ठिकाणी प्रशासकीय राजवट आहे. गेली तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाच नसल्याने नगरसेवकांनी निवड करायचे परिषद आमदारांची निवड बाकी आहे.
उस्मानाबाद-लातूर, बीड, अमरावती, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, नाशिक, परभणी-हिंगोली, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, जळगाव, भंडारा-गोंदिया, पुणे, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, ठाणे-पालघर, अहिल्यानगर, सोलापूर आदी १५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विधान परिषदेचे आमदार प्रतिनिधी नाहीत.
