नवी दिल्ली, दि. १४ (पीसीबी) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणी 14 मार्चला सुनावणी घेणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.मात्र आज याचिका मेंशन न झाल्यामुळे आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे 15 किंवा 16 मार्चनंतरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी होईल, असं चित्र सध्या निर्माण झालं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख पे सुरु आहे. सात फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती.पण त्या दिवशी न्यायालयाच्या कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही. त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवल्यानंतर आम्ही या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न करु असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. त्यावेळी जे 14 मार्चची तारीख मिळाली. पण आजही न्यायालयाच्या कामकाजात याचिका ना मेंशन न झाल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या झाल्याच पाहिजेत. पण आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. त्यामुळे राज्यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. ऑगस्ट २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या याचिकेवर सुनावणी होत नाहीये.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी अडकण्यामागे दोन कारणे सांगितली जात आहेत. पहिलं म्हणजे ओबीसी आरक्षण आणि दुसरं कारण म्हणजे कोरोना महामारी. ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण शिंदे सरकार आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयात गेलं.इतकेच नव्हे तर शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकार काळातली प्रभागरचना 4 ऑगस्टला एका अध्यादेशाद्वारे बदलली. पण 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रभागरचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही.
तर त्यापूर्वी कोरोना महामारीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. आधी ओबीसी राजकीय आरक्षणा आणि आता सत्तांतरामुळे या निवडणुकांचा मुहूर्त लांबणीवर पडला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या मे महिन्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालय आग्रही होतं. अगदी तातडीने म्हणजे पावसाळ्याच्या आधीच या निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालय आग्रही होते. पण आता मात्र सुनावणीसाठी नुसती तारीख पे तारीख सुरु
