दि.०८(पीसीबी)-पुण्यातील बोपोडी परिसरातील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तब्बल नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या यादीत तहसीलदार सूर्यकांत येवले, दिग्विजय पाटील, जमीन विक्रेती शीतल तेजवानी तसेच बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांचा समावेश आहे. गावंडे यांच्या ‘व्हिजन प्रॉपर्टीज’ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडीया कंपनी’ या संस्थांवर राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या सुमारे साडेपाच हेक्टर जागेवर अनधिकृत ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हेच हेमंत गावंडे ते व्यक्ती आहेत ज्यांनी यापूर्वी एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणात व्हिसल ब्लोअरची भूमिका बजावली होती. त्या खुलाशांमुळे त्या वेळी खडसेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आता या प्रकरणानंतर एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हेमंत गावंडेंवर गंभीर आरोप केले आहेत.
एकनाथ खडसे म्हणाले की, पुण्यात खडक पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला. यामधे सर्व्हे 62 बोपोडी पुणे येथील जमिनीचा आहे. बनावट कागदपत्र तयार करून ही जमीन नावावर केली गेली. पेशवे यांची ही जमीन होती. भट आणि विध्वंस यांना उदर निर्वाहासाठी पेशव्यांनी ती जमीन दिली होती. 1883 पासून ही जमीन सरकार जमा झाली. कृषी विभागाच्या ताब्यात ही जमीन होती. महत्वाच्या अशा शिवाजी नगर येथे ही जमीन आहे. 1500 कोटी रुपयांची ही जमिनी आहे. बनावट कागदपत्र तयार करुन ही जमीन हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुखत्यार पत्र तयार करून जमिनीची मागणी केली होती. मात्र सरकारने नाकारली होती.
2014 मध्ये या जमिनीवर टीडीआर मिळावा यासाठी पुणे मनपाकडे या लोकांनी अर्ज आला. 2014 मध्ये रवींद्र बरहाते यांनी हा प्रकार माझ्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्या वेळी आपण टीडीआर मंजूर करण्यास नकार दिला. आपण आणि फडणवीस यांनी विधानसभेत हा विषय मांडला होता. आपण विरोधी पक्षात होतो. ही जमीन सरकारची असल्याने आपण विरोध केला होता. आपण कृषी मंत्री झाल्यावर ही जमीन हडप होत असल्याचे लक्षात आले. बनावट कागदपत्र केल्याप्रकरणी 2015 हेमंत गावंडे यांच्या सह काही जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. काल दाखल गुन्ह्यात देखील हेच आरोपी आहेत. हा सराईत गुन्हेगार आहे. त्याला आपण विरोध केला म्हणून हेमंत गावंडे यांनी भोसरी प्रकरणात आपल्या विरोधात तक्रार केली. मधल्या काळात 2019 मध्ये सरकार बदलले. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार येताच ही फाईल पुन्हा पुढे केली. मात्र, ही फाईल रिजेक्ट करण्यात आली, असे एकनाथ खडसे म्हणाले.
एकनाथ खडसे पुढे म्हणाले की, 2015 मधील आपल्या तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यात चौकशी झाली असती तर पुढे गुन्हे झाले नसते. मात्र त्याच्या पाठीशी कोणीतरी असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. सरकारने या प्रकरणाने सहकार्य केले नाही. सरकारने ‘जैसे थे’चा निर्णय घेतला. हेमंत गावंडे आणि शीतल तेजवानीने विध्वंस यांच्या नावाने पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली. आपण विरोध केला होता म्हणून भोसरी प्रकरण आपल्या विरोधात पुढे आले.
येवले नावाच्या तहसीदाराने ही जमीन त्यांची असल्याचे दाखवून आपल्या पदाचा गैर वापर केला. मालक आणि कब्जेदार म्हणून हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लावून घेतली. सगळे बेकायदेशीर रित्या केले गेले. दिग्विजय पाटील, अमर सिंग पाटील याचे ही नाव यात आहे. पवार यांच्या अमेडीया कंपनीमध्येही याचे नाव समोर आले आहे. दोन महिन्यापूर्वी येवले या तहसीलदाराला निलंबित केले असते तर आता हे व्यवहार झाले नसते. शीतल तेजवानी आणि हेमंत गावंडे हे क्रिमिनल आहेत. त्यांच्या पाठीशी कोणीतरी असल्याने या तहसीलदारावर आतापर्यंत कारवाई झाली नाही, असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला.
काल झालेल्या एफआयआरमध्ये दिग्विजय पाटील हे अमेडीया कंपनीमधील पार्टनर आहेत. सरकारी जमीन विकण्याची या प्रकरणी चौकशी केली गेली पाहिजे. तहसीलदाराला अटक करून त्याची नार्को टेस्ट केली तर यात कोण सहभागी आहे हे समोर येईल. आपल्या काळात फडणवीस आणि आपण या विरोधात आवाज उठविला होता. आता फडणवीसांनी यात लक्ष घातले पाहिजे. 2015 मध्ये हेमंत गावडे याच्या विरोधात झालेल्या गुन्ह्यात कारवाई झाली नसल्याने त्याची हिंमत वाढली. म्हणून या घटना समोर आल्या. दिग्विजय पाटील याच्या पाठीमागे कोण आहे हे शोधले पाहिजे? कोणताही व्यवहार करताना आर्थिक देवाणघेवाण झाल्या शिवाय व्यवहार होत नाही. या ठिकाणी तीनशे कोटी रुपये न देता हा व्यवहार कसा झाला? पैसे दिले नाही, व्यवहार रद्द झाल्याचे अजित दादा सांगत असले तरी हा व्यवहार रद्द झालेला नाही. हा व्यवहार बेकायदेशीर आहे, असा आरोप देखील एकनाथ खडसे यांनी केलाय.
