… म्हणून फोडणीतून लसून होणार गायब

0
160

पुणे, दि. ५ (पीसीबी) : गेल्या काही वर्षांपासून भारतात लसणाचे उत्पादन कमी होत आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, 2022-23 मध्ये उत्पादन 2.2 दशलक्ष टन होते, जे मागील वर्षी 3.5 दशलक्ष टन होते. 2020-21 मध्ये, लसणाचे उत्पादन 3.3 दशलक्ष टन होते. लसूण हे सर्वाधिक खपाचे मसाल्‍याचे पीक आहे.अन्‍नपदार्थ स्‍वादीष्‍ट होण्‍यासाठी दैनंदिन आहारात लसणाचा स्वयंपाकघरात शाकाहारी व मांसाहारी जेवण बनवताना करतात. मात्र मिरची,लवंग,हळद सारखे या पिकाला नगदी पिकाचा दर्जा नाही.2022 मध्ये संपूर्ण देशात लसणाचे भाव प्रचंड गडगडले होते. लसूण आज किरकोळ बाजारात किमान ४०० ते ५०० रुपये दराने विकला जातो, तो आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे.

मध्यप्रदेश,राजस्थान,उत्तरप्रदेश,गुजरात आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्रात लसूण उत्पादन केले जाते.मध्यप्रदेश मध्ये देशातील 62.58 टक्के लसूण उत्पादन होते.लसूण लागवडीसाठी सरासरी मजुरी सह नांगरणी, पेरणी, खुरपणी, सिंचनकापणी आणि मळणी या सर्व खर्चाचा समावेश होतो. किमान घाऊक बाजारात लसणाला किमान 100 ते 120 भाव मिळाला तर शेतकऱ्याला बऱ्यापैकी नफा मिळतो.

मागील तीन वर्षात लसूण शेतीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.मागच्या दोन वर्षांत लसणाचे दर तुलनेने कमी होऊन घाऊक बाजारात लसूण 50 ते 80 रु. किलोपर्यंत विक्रीचा भाव उतरला, त्यामधून उत्पादन खर्चही निघणे अशक्य झाल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी लसणाचे उत्पादन थांबवले. मध्यप्रदेशात व इतर राज्यात मागच्या वर्षभरात बहुतांश शेतकऱ्यांनी लसणाची लागवड केली नाही.त्यामुळे, बाजारात आता लसणाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.या शेतकऱ्यांनी लसूण लागवड क्षेत्रात इतर नगदी पिके घ्यायला सुरुवात केली.

लसूण लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेतीचे अर्थशास्त्र सरकार आणि जनतेला चांगलेच समजावून सांगितले आहे. शेतमाल आणि त्याचे महत्व शेतकऱ्यांची आजची अवस्था पाहता बाजारात बाजारात शेतकऱ्याला जर भाव मिळणार नाही याची खात्री झाली किंवा सरकार दरबारी कृषी अर्थशास्त्र दुर्लक्षित केले तर त्याचे परिणाम खूप उशिराने जाणवतात.

किमान ७०० ते ८०० रुपये पर्यंत लसणाचे भाव भडकण्याची शक्यता असल्याने आगामी काळात मसाल्यातून लसूण गायब होण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार,2021-22 या वर्षात देशभरात 4,31,000 हेक्टरमध्ये लसणाची लागवड झाली होती.जे 2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार केवळ 3,86,000 हेक्टरवर कमी करण्यात आले. म्हणजे एकाच वर्षात 45,000 हेक्टर क्षेत्र घटले.अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या संतापामुळे या क्षेत्रात 10.4 टक्के घट झाली.