महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयाला विरोध; निर्णय मागे घेण्याची मागणी
पिंपरी, दि.१० (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांकडून महापालिकेच्या रुग्णालये व दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरातील गोरगरिब जनतेच्या हिताचा व्यापक विचार करून हा निर्णय आयुक्तांनी तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे. तसेच हा निर्णय रद्द न केल्यास जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी महापालिकेच्या ८ रुग्णालये आणि २९ दवाखान्यांमध्ये आतापर्यंत मिळत असलेल्या मोफत उपचाराला व औषधांची सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यापासून केली जाणार असल्यामुळे शहरातील गोर-गरिब नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. तसेच केशरी शिधापत्रिकाधारकांनाही यापूर्वी शुल्क आकारले जात नव्हते त्यामध्येही बदल करून या नागरिकांनाही यापुढे शुल्क मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या या निर्णयाला अजित गव्हाणे यांनी विरोध दर्शविला आहे.
याबाबत गव्हाणे यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. आजपर्यंत महापालिकेच्या रुग्णालयातील उपचार व शस्त्रक्रियांमुळे अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. तर मोफत उपचारामुळे गोरगरिब रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. मोफत उपचार बंद करण्याबाबत आयुक्तांनी पुनर्विचार करावा व जनहितासाठी पुर्वीप्रमाणेच मोफत उपचार सुरू ठेवावेत. मोफत उपचार बंद करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीव्र विरोध असून आयुक्तांनी आपला निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन केले जाईल.
भ्रष्टाचार थांबवा
गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपाने वैद्यकीय सारख्या क्षेत्रात देखील मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. मेडिकल साहित्य खरेदी, औषध खरेदीसारख्या बाबीसुद्धा भाजपच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या तावडीतून सुटल्या नाहीत. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात भाजपने निर्माण केलेला भ्रष्टाचार थांबविल्यास कोणत्याही शुल्कवाढीची गरज भासणार नसल्याचा टोलाही अजित गव्हाणे यांनी लगावला आहे. वैद्यकीय विभागातील अधिकारी, ठेकेदार आणि भाजपच्या नेत्यांनी भ्रष्ट साखळी मोडीत काढण्याची मागणीही गव्हाणे यांनी केली आहे.
