नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरविण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांचे मत अत्यंत महत्वाचे समजले जाते. मूळ राजकीय पक्षाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येत नाही. हे लोकशाहीला घातक आहे, असे मुख्य न्यायाधीश एन.व्हि. रामन यांनी म्हटले आहे. पक्षाचा आदेश म्हणजेच व्हिपला अर्थ काय राहणार, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हरिश साळवे युक्तीवाद करीत आहेत. साळवेंनी सुधारित निवदेन सादर केलं आहे. पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो, का , असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाईचा प्रश्न येत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत. मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना आहोत. राजकीय पक्ष क्षमा करु शकतो का? आमदारांनी मंजूर केलेल्या कायद्याचं काय होणार, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे.
सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ ही सुनावणी चालू आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली आहे. आज निर्णय होईल की खंडपीठ स्थापन होईल, याकडे सगळ्याचे लक्ष आहे. अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला, याबाबत आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादावर ९ याचिका दाखल आहेत. पैकी ५ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. कालचा (बुधवार) युक्तिवाद पाहता शिंदे किंवा ठाकरेंपैकी कुणा एकाची बाजू मजबूत व कमजोर आहे, असे दिसत नाही. युक्तिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडे आणखी भरपूर मुद्दे आहेत.
