– आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप यांचा पुढाकार
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची मागणी याचा विचार करता नवीन जलस्त्रोत निर्मिती ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी मुळशी धरणातून 760 एमएलडी पाणी आरक्षण मिळावे, असा प्रस्ताव महानगरपालिका प्रशासनाने जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पाठवला आहे.
वास्तविक, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने मुळशी धरणातून पाणी आरक्षणाबाबत मागणी केली आहे. या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी पुण्यात कालवा समितीची बैठक झाली. मात्र, या बैठकीला ‘पीसीएमसी’ च्या अधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले नाही.
दरम्यान, भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी ही बाब राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दि. 4 मार्च 2025 रोजी विखे-पाटील यांची भेट घेतली. तसेच, मुळशी धरणातून पाणी आरक्षण निश्चित करताना पुण्यासोबत पिंपरी-चिंचवडच्या प्रस्तावाचाही सकारात्मक विचार करावा, अशी आग्रही मागणी केली होती.
यावर, संबंधित विभागाची उच्चाधिकार बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन विखे-पाटील यांनी दिले होते. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निर्देशानुसार, चार दिवसांपूर्वी बैठक नियोजित केली होती. मात्र, ही बैठक झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा दि. 10 मार्च रोजी ही बैठक नियोजित केली होती. या बैठकीला भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे, चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्र्यांचे निर्देश काय आहेत?
‘‘कृषि सिंचनाला धक्का न लावता पुणे, पिंपरी-चिंचवडला पाणी आरक्षीत करण्यास हरकत नाही’’. मात्र, यासोबतच पाणी पुन:वापर किती होतो? लोकसंख्यानुसार पाण्याचा वापर किती आहे? पाणी गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी मीटर बसवता येतील का? याबाबत विचार करावा. तसेच, चीफ वॉटर ऑडिटरच्या माध्यमातून ‘वॉटर ऑडिट’ करावे. डाटा व्हेरिफाय करावा. धरणाचा गाळ व इतर मेंटनन्सची कामे मार्गी लावावीत, असे आदेश विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
