पिंपरी, दि. १ (पीसीबी) – मुदतीत जलपर्णी न काढता पैसे घेणाऱ्या ठेकेदारांवर यावर्षी तरी कारवाई होणार का ? का दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी पण पावसाच्या पाण्यात जलपर्णी वाहून गेली तरी त्यानी न केलेल्या कामाची कोट्यवधी रुपयांची बिले ठेकेदार यांना अदा केली जाणार का ?, असा रोकडा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ता राहुल कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना लेखी निवेदनाद्वारे केला आहे.
आपल्या निवेदनात कोल्हटकर म्हणतात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यातील जलपर्णी काढण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येऊन कामाचे आदेश दिले पण प्रत्यक्षात सदर काम झालेच नाही. अनेक नदीपात्रातील नद्यातील जलपर्णी अजून निघाली नसल्याने संबंधित कामाची पाहणी व चौकशी करण्यात यावी. महानगरपालिका हद्दीतील पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यातील जलपर्णी काढण्याकरिता दिलेले काम संबंधित ठेकेदार यांनी केले नसल्यास संबंधित ठेकेदार यांच्यावर योग्य कारवाई करून त्याचे बिल थांबण्यात येऊन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.
जलपर्णी काढण्याकरिता दिलेल्या कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या पर्यवेक्षक किंवा आरोग्य अधिकारी यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबधीत अधिकाऱ्यांवरसुध्दा कारवाई करण्यात यावी.
हिरवे हिरवे गार गालिचे.. हरित तृणाचे मखमालीचे ही कविता आपण ऐकलीच असेल .. हयाच कवितेचा प्रत्यय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या नद्यांच्या कडे पाहिल्यावर येतो.. त्या नद्या हिरवाईने नटलेल्या आहेत पण कसल्या तर जलपर्णीच्या म्हणूनच असे म्हणता येईल की,हिरवे हिरवे गार गालिचे …. नदीवरच्या जलपर्णीचे.. शहरातून मुळा , पवना ,इंद्रायणी या नद्या वाहतात नदी प्रदूषणाचा प्रश्न तर मोठा आहेच त्यावर योग्य निर्णय, नियोजन , उपाययोजना करणे गरजेचे आहे याकरिता पिंपरी चिंचवड मनपा कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहेत पण नद्या प्रदूषण मुक्त अजूनही झाल्या नाही अनेक ठिकाणी योग्य पाहणी केली तर सांडपाणी नदीत सोडल्याचे लक्षात येईल. असो तो विषय मोठा आहे . पण दरवर्षी पावसाळ्याचे दिवस आले की जलपर्णी च्या बातम्या वाचण्यात येतात. कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर मनपाच्या वतीने दरवर्षी काढण्यात येते पण त्यावर योग्य काम होते का नाही हे मनपा प्रशासन यांच्यावतीने पाहण्यात येत नाही .
जानेवारी ते मार्च दरम्यान टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येते पावसाळ्याच्या आधी हे काम होणे आवश्यक आहे पण ठेकेदार पावसाची वाट पाहण्यात मग्न असतात कारण पावसाळ्यात नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली की जलपर्णी काढावी लागत नाही तर ती पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहत जाते त्यामुळे काम करण्याची गरज पडत नाही पण पुणे हद्दीत या जलपर्णी ला अटकाव केल्याने ती संगम पुलाच्या जवळ अडकून पडते आणि असे हिरवळ आलेली नदी दिसून प्रदूषणात वाढ होते. अशा जलपर्णीयुक्त नद्या आपणास सद्या पाहण्यात येत आहेत. दरवर्षी हीच ओरड आहे की कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर निघून सुद्धा जलपर्णी काढण्यात का येत नाही ? मनपा प्रशासन यांना हे दिसत का नाही ? पत्रकार , जनता यांना दिसते पण मनपा प्रशासन यांना का दिसत नाही का ? का फक्त टेंडर काढण्यात मनपा प्रशासन यांना धन्यता वाटते ? नंतर ठेकेदार ते काम करतात की यावर लक्ष देणे त्यांची जबाबदारी नाही का ? गेल्या अनेक वर्षापासून चालू असणार हा खेळ यावर्षी प्रशासन राज्य आल्यामुळे दिसून येणार नाही अशी आशा होती कारण राजकीय हस्तक्षेप याचे कारण अनेक कामात प्रशासन यांच्या कडून देण्यात येते तो राजकीय हस्तक्षेप या प्रशासकीय राजवटीमध्ये दिसणार नाही म्हणून काम चोख व योग्य पद्धतीने करण्यात येईल ही अपेक्षा होती पण नदी पात्रातील दृश्याने ” प्रशासनाचा बोंगळ कारभार ” समोर आला. नेहमीचा कित्ता यावर्षी ही ठेकेदारांच्या वतीने राबविण्यात आला पण मनपा प्रशासन यांनी ही नेहमी प्रमाणे याकडे कानाडोळा केला आणि सन्मानीय करदात्याच्या पैशावर पुन्हा दरोडा टाकण्याचे काम करण्यात आले.
नद्यातील जलपर्णी काढण्याच्या कामाला मनपा प्रशासन यांच्या वतीने निविदा प्रक्रिया राबवून किंवा काही ठिकाणी मुदतवाढ देऊन कामाचे आदेश देण्यात आले. खरे पाहत जून च्या सुरवातीस किंवा मध्यात हे काम पूर्ण होणे नद्या जलपर्णीमुक्त होणे अपेक्षित आहे.प्रत्यक्षात आजही काम संपत आले तरी नदीपात्रात, नद्यात तसेच नद्यातून जलपर्णी वाहतं जाताना दिसून येते. अनेक भागात नदीचे पात्र जलपर्णी ने भरलेले दिसून येते. यातून खरच येवढे पैसे खर्च करून कोणत्या नद्यातील जलपर्णी ठेकेदार यांनी काढली का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
खरे तर, या कामाची आयुक्तांनी स्वतः पाहणी करून कामाच्या आदेशानुसार काम कधी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अजूनही काम का झाले नाही, याचा जाब विचारला पाहिजे. ठेकेदार यांच्यावतीने किती कोणत्या भागातील नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्यात आली याची चौकशी करावी तसेच कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर निघून सुद्धा जलपर्णी निघाली नसल्याने संबधीत ठेकेदार यांचे बील अदा करण्याचे थांबवण्यात यावे. काम योग्य झाले नसल्याने संबधीत ठेकेदार यांना ब्लॅक लिस्ट करण्यात येऊन योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. जलपर्णी काढण्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आरोग्य पर्यवेक्षक किंवा संबधीत अधिकारी यांना कारणे द्या नोटीस बजावून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कोल्हटकर यांनी केली आहे
