मुंबई, दि. 04 (पीसीबी) : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर 10 दिवस उलटून गेले तरीसुद्धा राज्याच अद्याप सरकार स्थापन झालेलं नाही. स्पष्ट बहुमत मिळूनही महायुतीमध्ये अजुनही मुख्यमंत्रीपद आणि इतर मंत्रीपदं यावरुन खलबतं सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. यंदाच्या विधानसभेत महायुतीला घवघवीत यश मिळालं. महायुतीनं विजयाचं श्रेय राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींना दिलं आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळेच महायुतीनं विधानसभा निवडणुकांमध्ये बाजी मारल्याचं अनेक नेत्यांनी उघडपणे बोलूनही दाखवलं. निवडणुकांपूर्वी महायुतीनं सर्व लाडक्या बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता हे आश्वासन महायुती पूर्ण करणार आहे. तसेच, आता या योजनेच्या लाभार्थी बहिणींबाबत सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
महाराष्ट्रात नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर, राज्यभरातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांसाठी सरकार एक तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. 2 कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेचा आधीच लाभ घेतल्यानंतर, सरकार आता केवळ पात्र महिलांपर्यंतच मदत पोहोचतेय ना? खात्री करण्यावर भर देणार आहे. या पडताळणी प्रक्रियेचा उद्देश या योजनेसाठी केलेले अर्जदारांचे दावे योग्य आहेत की, नाही हे तपासणं हा आहे, जेणेकरून आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता येईल, असं सांगितलं जात आहे.
योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक महिलेला या पडताळणी प्रक्रियेतून जावं लागेल, ज्याच्या मदतीनं खोटे दावे करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना काढून टाकलं जाईल. राज्याच्या वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत आधीच हप्ते घेतलेल्या जवळपास सर्व 2 कोटी अर्जदारांना या तपासणीत समाविष्ट केलं जाईल. या प्रक्रियेद्वारे, खोटे दावे करणाऱ्या किंवा फसवणूक करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी अधिकृत रेकॉर्डसह सबमिट केलेल्या कागदपत्रांची उलटतपासणी केली जाईल. अशाप्रकारे, या योजनेंतर्गत ज्या पात्र अर्जदारांना आर्थिक मदतीची गरज आहे, त्यांनाच सरकारी मदत मिळावी, असा वित्त विभागाचा प्रयत्न असणार आहे.
उत्पन्नाचा पुरावा : अर्जदारांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पुष्टी करणारी कागदपत्रं सादर करणं आवश्यक आहे, ज्याची मर्यादा वार्षिक 2.5 लाख रुपये आहे.
आयकर प्रमाणपत्र : लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी अर्जांची छाननी केली जाईल.
सेवानिवृत्ती पेन्शन आणि वाहन मालकी : निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना अतिरिक्त छाननीला सामोरं जावं लागेल.
लँड ओनरशिप : पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील.
एका कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा : एका कुटुंबातील एकाहून अधिक दाव्यांची समस्या सोडवून प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांना हा लाभ दिला जाईल.
तपासणी प्रक्रिया
प्रक्रियेची अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व अर्जदार ज्यांना आधीपासून लाभ मिळाले आहेत, त्यांना तपासणीच्या अनेक टप्प्यांतून जावं लागेल. तपास प्रक्रियेत अनेक प्रमुख टप्प्यांचा समावेश असेल…
कागदपत्रांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन तपासणी : पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांनी सबमिट केलेल्या इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
फील्ड व्हेरिफिकेशन : अधिकारी पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील. यामध्ये पात्रतेची पुष्टी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
डेटा मॅचिंग : केलेले दावे ओळखण्यासाठी सरकार लाभार्थ्यांच्या डेटाची तुलना इतर अधिकृत डेटाबेस जसं की मतदार याद्या, आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार-लिंक डेटासह करेल.
तक्रारी आणि व्हिसलब्लोइंग : हेल्पलाईन, ऑनलाईन पोर्टल किंवा फील्ड एजंटद्वारे कोणत्याही संशयित फसवणुकीच्या क्रियाकलापाची तक्रार करण्यासाठी सरकार नागरिकांना प्रोत्साहित करेल.
स्थानिक नेत्यांचा सहभाग : पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी स्थानिक निवडून आलेले प्रतिनिधी जसं की, पंचायत प्रमुख किंवा शहरी संस्थांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होऊ शकतात.
तपासणी कोण करणार?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेत राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी, समाजकल्याण संघांसह अनेक विभागांचा समावेश असेल. राज्य/स्थानिक सरकारी अधिकारी : जिल्हा किंवा ब्लॉक स्तरावरील अधिकाऱ्यांसह स्थानिक अधिकारी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार असतील. समाजकल्याण विभाग : महिला कल्याण किंवा सामाजिक न्याय पाहणारा विभाग राज्य स्तरावर तपासाचे नेतृत्व करेल.
छाननी प्रक्रियेचा उद्देश हे सुनिश्चित करणं हा असेल की, लाभ फक्त त्यांनाच मिळतील ज्यांना त्यांचा खरा हक्क आहे आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची अखंडता राखणं हा देखील प्रमुख उद्देश असेल. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं सर्व आर्थिक योजना बंद केल्या होत्या. निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला आदर्श आचारसंहिता (MCC) दरम्यान मतदारांवर थेट परिणाम करणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत
