पिंपरी, दि. २ – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वाकड येथील सर्वे क्रमांक १२२ मधील समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अंतर्गत विकसित कऱण्यासाठी देण्यात आलेल्या मंजुरीला आणि त्यानुसार देण्यात आलेल्या सुविधी टीडीआर वापरास स्थगितीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिवांना दिले आहेत. भाजप आमदार राम सातपुते यांनी त्याबाबतची मागणी एका पत्राद्वारे केली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे महापालिकेच्या टीडाआर घोट्ळ्यासाठी सतत अट्टाहास करणाऱ्या महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची अडचण वाढल्या असून त्यांची बोलती बंद झाली आहे.
महापालिकेचा सुमारे अडिच हजार कोटी रुपयेंचा टीडीआर घोटाळा गेली महिनाभर गाजतो आहे. विधानसभेत नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी त्याबाबतचा गौप्यस्फोट केला होता. पाठोपाठ काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नाना पटोले यांनीही गंभीर आरोप करत या विषयात दोषी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी थेट बडतर्फ कऱण्याची आग्रही मागणी विधानसभेत केली होती. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीसुध्दा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे तर, चिंचवड भाजपच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनीसुध्दा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी पत्र देऊन चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. शहरातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना ठाकरे गट तसेच भाजपनेसुध्दा याच विषयावर पत्रकार परिषद घेऊन अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.
आमदार राम सातपुते यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, मौजे वाकड येथील स.न.१२२ येथील विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ४ /३८ ट्रक टर्मिनस(काही भाग) व ४/३८A पीएमपी डेपो या आरक्षणासाठी १०,२७४ चौरस मीटर क्षेत्र समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अंतर्गतविकसीत कऱण्याची परवानगी बेकायदेशीरपणे देण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रकऱणात मोबदला म्हणून आतापर्यंत ५५ कोटी रुपयांचा सुविधा टीडीआर देखील देण्यात आल्याचे समजते. या प्रकऱणात मंजुरी देताना विकसकाला मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळावा यासाठी अनेक नियम, अटी, तरतुदी, कार्यपध्दतीचा विपर्यास करून अथवा झुगारुन बेकायदेशीरपणे कामकाज सुरू आहे. सर्व प्रकऱणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि मोबदला स्वरुपात देण्यात आलेला सुविधा टीडीआर वापरावर तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
आमदार सातपुते पत्रात पुढे म्हणतात, या प्रकल्पाबाबत जमीन मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनीटी प्रा.लि. या संस्थेने महापालिकेबरोबर ६ नोव्हेंबर रोजी करार केला आहे. करारानुसार ८७,३१८.७५ चौरस मीटर (९,३९,८९१ चौरस फूट) क्षेत्राचे बांधकाम करून देण्याचे मान्य केले आहे. बांधकाम करातना दोन्ही आरक्षणाचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. याशिवाय या प्रकल्पात स्विमिंग पूलाचे बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. या बांधकामात बेसमेंट, तळमजला, पहिला मजला व दुसऱ्या मजल्याचा काही भाग हा पीएमपी डेपोसाठी व दुसऱ्या मजल्याचा काही भाग ते २१ मजल्यापर्यंतचा भाग हा वाणिज्य वापरासाठी महापालिकेला देण्यात आला आहे.नियम डावलून टीडीआर मंजूर केल्याने प्रकल्पासाठी येणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात विकसकाला मिळणारा फायदा यात प्रचंड मोठी तफावत असल्याचे आमदार सातपुते यांनी पत्रातून निदर्शनास आणून दिले आहे.
