मुंबई, दि. २४ (पीसीबी) – मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागमार्फत चौकशी जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून तसंच कालबद्ध चौकशी केली जाईल असं सांगितलं आहे. विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आलं असता वादळी चर्चा झाली.
दोषी असेल त्याला पाठीशी घेतली जाणार नाही, तसंच सूडभावनेने कोणावरही कारवाई होणार नाही असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. पालिकेची नवी प्रभाग रचना चुकीची असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. २०२१ ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यसंख्येत वाढ करणं योग्य ठरेल अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.
विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर त्यावरील चर्चेदरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. २२ ऑगस्ट २०२२ मधील आदेशात सुप्रीम कोर्टाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. उद्याच निवडणुका असल्याप्रमाणे घाई का केली जात आहे? अशी विचारणा आदित्य ठाकरेंनी केली. काही लोकांना निवडणुकीची भीती वाटत आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला. सर्व काही घटनाबाह्य करायचं आहे का? सरकार घटनाबाह्य असेल तर त्यावर काही बोलणार नाही असंही ते म्हणाले.
यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं “दर १० वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी होते आणि त्यानुसार प्रभागाचे क्रमांक वाढवले जातात. २० टक्क्यांच्या लोकसंख्येला आपण सहा प्रभाग वाढवले आणि ३.८ टक्के लोकसंख्येला नऊ प्रभाग वाढवले, ही विसंगती आहे. मुंबई पालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात ८९२ तक्रारी करण्यात आल्या आहेत”.
“बरेचसे सदस्य परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मिळाला असतानाही इतकी घाई का? असं विचारत आहेत. पण चुकीच्या माहितीच्या आधारे हा आरोप केला जात आहे. वकिलांनी योग्य माहिती न दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला. आपण कायद्याविरोधात जाऊन कोणताही निर्णय घेणार नाही,” असं सांगत एकनाथ शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वाचून दाखवला.
“२२ नोव्हेंबर २०२१ ला खानविलकर यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २००० पूर्वी अस्तित्वात असणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम कायम राहील असं सांगितलं होतं. त्यावेळी २२७ प्रभाग होते. यानुसार, पूर्वीच्या निवडणुकीमधील प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली. राज्याचे प्रभाग पुनर्रचनेचे अधिकारही कायम ठेवले. त्यामुळे नगरपालिका, महापालिकांमधील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन १० मार्च २०२२ मध्ये असणाऱ्या परिस्थितीनुसारच निवडणूक घ्याव्या लागतीत. म्हणजेच जनगणनेच्या आधाराविना करण्यात आलेली नवीन प्रभागरचना आणि प्रभाग संख्येतील वाढ सुप्रीम कोर्टाने अद्याप स्वीकारलेली नाही,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
