पिंपरी, दि. १० – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) मावळ विधानसभा मतदारसंघातील धामणे, गोडूंबे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे आणि मुळशीतील नेरेत प्रस्तावित केलेल्या नगररचना योजनेला येथील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांना योजना मान्य नसून याबाबात ग्रामसभेत ठराव झाले आहेत. त्यामुळे ही प्रस्तावित नगररचना योजना तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेचे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांची उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
खासदार बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत भेट घेतली. त्यांची भेट घेऊन प्रस्तावित नगररचना योजनेला असलेला नागरिकांचा विरोध शिंदे यांना सांगितला. याबाबतचे सविस्तर निवेदन दिले. खासदार बारणे म्हणाले, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने धामणे, गोडूंबे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे, नेरेत नगररचना योजना प्रस्तावित केली आहे. त्याबाबतची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. परंतु, याला स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. नोटीस प्रसिद्ध करण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांशी कोणतीही चर्चा किंवा संमती घेण्यात आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याला दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा भंग झाला आहे. यापूर्वी माण-म्हाळुंगेत २०१६ मध्ये जाहीर केलेली योजना अद्यापही प्रत्यक्षात आली नाही. जमिनींचा ताबा न घेता केवळ कागदोपत्री कारवाई झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेवर विश्वास नाही.
एफएसआयचा लाभ मोठ्या बिल्डरांना मिळणार आहे. लहान शेतकऱ्यांना जमिनी विकसित करण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. मोबदला केवळ एफएसआय स्वरुपात देणारी पद्धत बेकायदेशीर व शेतकऱ्यांच्या हक्कांना बाधा आणणारी आहे. प्राधिकरणाकडे आर्थिक तरतूद नसल्याने योजना वर्षानुवर्षे रखडण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना जमिनीचा उपयोग करता येणार नाही. परिणामी, आर्थिक, सामाजिक,कौंटुंबिक नुकसान होईल. योजनेतील अनेक जमिनी वादग्रस्त आहेत. न्यायालयीन स्थगिती आदेश लागू आहेत. विकासापेक्षा बिल्डर लॉबीच्या लाभासाठी योजना आखली जात असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामस्थांना मान्य नाही. त्यामुळे मावळ विधानसभा मतदारसंघातील धामणे, गोडूंबे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे आणि मुळशीतील नेरेत प्रस्तावित केलेली नगररचना योजना तत्काळ रद्द करावी. तसे आदेश तत्काळ देण्याची मागणी खासदार बारणे यांनी केली. त्यावर शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
