पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील वैद्यकीय विभागातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनयुएचएम) कार्यक्रमाअंतर्गतच्या मानधनावरील 144 कर्मचा-यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
महापालिका आस्थापनेवर वैद्यकीय या अत्यावश्यक सेवेतील विविध अभिनामाची पदे शासन मंजूर आहेत. वैद्यकीय सेवेतील रिक्त पदे रुग्णालयीन अत्यावश्यक कामकाजासाठी एकत्रित मानधनावर स्थायी समितीच्या मान्यतेने 2007 पासून वेळोवेळी महापालिकेने भरली आहेत. हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे महापालिकेत सेवा देत आहेत. या कर्मचा-यांना महापालिका सेवेत करण्याबाबत 26 ऑगस्ट 2020 रोजी महासभेत ठराव पारित केला. त्यानुसार आयुक्तांनी वैद्यकीय संवर्गातील एकूण 687 एकत्रित मानधनावरील वर्ग 3, वर्ग 4 च्या कर्मचा-यांना नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावातील प्रजनन व बाल आरोग्य यातील 22 कर्मचा-यांना नियमित करण्याचा निर्णय 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेण्यात आला आहे.
वैद्यकीय संवर्गातील एकूण 687 एकत्रित मानधनावरील वर्ग 3, वर्ग 4 च्या कर्मचा-यांना नियमित करण्याच्या आयुक्तांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याचिकेवर 6 जुलै 2022 रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनयुएचएम) या कार्यक्रमातील एकत्रित मानधनावर कार्यरत असलेल्या 144 कर्मचा-यांबाबतच्या सेवा कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. महापालिका स्वायत्त संस्था असून पालिकेकडून शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. एनयुएचएम कार्यक्रमाअंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांनी अत्यंत महत्वाचे काम केल्याचे महापालिका आयुक्तांनी कळविले आहे.
ही पदे अत्यावश्यक सेवेची असल्याने त्यास अनुसरुन यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले अभिप्राय घेण्यात आले. त्या आधारे राष्ट्रीय अभियानांतर्गत एकत्रित मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचा-यांना एकवेळची बाब म्हणून पालिका सेवेत अटी-शर्तीसह सामावून घ्यावे. एकूण 144 पदांपैकी शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक, शहर लेखा व्यवस्थापक प्रत्येकी 1 पद, डाटा इंन्ट्री ऑपरेटर 8 पदे, मदतनीस 11 पदे अशी 21 पदे पालिका आकृतीबंधता अथवा पदोन्नती श्रृंखलेत अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे ही पदे अधिसंख्या स्वरुपात निर्माण करुन त्यावर कार्यरत कर्मचा-यांना सामावून घ्यावे. वैद्यकीय अधिकारी 3, फार्मासिस्ट 12 पदे व एएनएम 38 पदे ही अतिरिक्त पदे निर्माण करुन कार्यरत कर्मचा-यांना सामावून घ्यावे. यामुळे प्रशासकीय 35 टक्के खर्चाची मर्यादा ओलांडणार नाही याची जबाबदारी आयुक्तांची राहील. या कर्मचा-यांचे समायोजन पालिकेच्या मंजूर आकृतीबंधातील समकक्ष पदावर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करावी. ज्या पदावर समायोजन करण्यात येईल. त्याची पदाची कर्मचा-याने अर्हता पूर्ण करणे आवश्यक राहील. समावेशनाच्या दिनकांपासून कायम सेवेचे लाभ देय राहतील. या कर्मचा-यांपैकी विहीत कार्यपद्धतीने (जाहीरा, परीक्षा, मुलाखत) नियुक्त कर्मचा-यांनाच पालिकेच्या आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
