पुण्यातील बहुचर्चित भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. मुंबईतील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे खडसे कुटुंबासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमिनीच्या व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर असून, या प्रकरणाचा तपास सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) केला आहे. तपासाअंती ईडीने खडसे दाम्पत्य, त्यांचे जावई गिरीश चौधरी तसेच संबंधित काही कंपन्यांविरोधात सुमारे एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या सर्वांवर मनी लाँड्रिंगसह गंभीर आर्थिक अनियमिततेचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी विशेष न्यायालयाने खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील आरोप निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी नियोजित होती. या सुनावणीदरम्यान एकनाथ खडसे यांच्यावर औपचारिक आरोप निश्चित केले जाणार होते. मात्र, सुनावणीच्या दिवशी एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने थेट अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, या प्रकरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयातील कारवाई कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू आहे. खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही नुकताच फेटाळण्यात आला असून, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्या दिवशी खडसे दाम्पत्य न्यायालयात हजर राहते का, तसेच पुढील कायदेशीर घडामोडी काय स्वरूपाच्या असतील, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या कारवाईमुळे राज्याच्या राजकारणातही मोठी खळबळ उडाली असून, आगामी घडामोडींविषयी उत्सुकता वाढली आहे.
