मुंबई, दि. २ ( पीसीबी ) – भोसरी विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार-यादी घोटाळा झाल्याने कायद्याला अपेक्षित मोकळ्या व प्रामाणिक वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया झाली नाही असा आरोप करणाऱ्या निवडणूक याचिकेची दखल घेऊन न्या. आर.आय. छागला यांनी दिनांक 21 मार्च 2025 रोजी प्राथमिक सुनावणी झाल्यावर विधानसभा निवडणुकीत यश संपादन केलेल्या आमदार महेश लांडगे यांच्या विरुद्ध नोटीस जारी करून 15 एप्रिल पर्यंत याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
भोसरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे उमेदवार म्हणून अजित दामोदर गव्हाणे यांनी भाजपच्या महेश लांडगे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. आपल्या बाजूने मतदारांमध्ये अत्यंत सकारात्मक वातवरण असताना अचानक महेश लांडगे मताधिक्याने निवडून आले. महेश लांडगे यांच्या निवडणूक विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका अजित गव्हाणे यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. राजाभाऊ चौधरी यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
तब्बल 62,000 बनावट मतदारांचा भरणा करणे, आपल्याविरोधात मतदान करतात अश्या 15,000 मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळणे हा भ्रष्टाचार महेश लांडगे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नियोजनबद्ध पद्धतीने केला असल्याचे काही पुरावे सुद्धा अजित गव्हाणे यांच्यातर्फे याचिकेसोबत दाखल करण्यात आले आहेत अशी माहिती गव्हाणे यांचे वकील ॲड.असीम सरोदे यांनी दिली.
भोसरी विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया शंकास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद करून विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्या अनेकांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे याचिकेत लिहिले आहे.
एकाच नावाच्या, वय, घराचा पत्ता सारखाच असलेल्या व्यक्तींना वेगवेगळे मतदान आयडी कार्ड देणे, सारखीच नावे, वय व सारखा मोबाईल नंबर असलेल्या अनेक लोकांना मतदार म्हणून नोंदवून घेणे अशी 62000 बोगस मतदारांची नावे भोसरी येथील मतदार यादीत समाविष्ट आहेत अशी लेखी तक्रार मतदार यादी नक्की करण्याच्या आधीच देण्यात आली होती पण त्याची दखल मुद्दाम घेण्यात आली नाही असा अजित गव्हाणे यांचा आरोप आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत खरा भ्रष्टाचार मतदार यांद्यांचा आणि त्यासोबत ईव्हीएम चा निवडक भाजप व महायुती केंद्रित वापर असा व्यापक असल्याचे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.
संगनमताने बनावट- खोट्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया व मतमोजणी याबाबत पारदर्शकता न ठेवणे, 17C फॉर्म्स, सिसिटीव्ही फुटेज माहिती अधिकारात न देणे आणि माहिती मागण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने फेटाळणे, एकूण ईव्हीएम मशिन्सच्या 5 टक्के मशीन्समधील मतांचे व्हेरिफिकेशन व्हावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे 2013 मधील आदेश न पाळणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून निवडणूक आयोगाने काढणे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप सुद्धा याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
अत्यंत नियोजनबद्ध मतदार यादी घोटाळा तसेच पारदर्शक निवडणूका आणि मतमोजणी होऊ न देणे हे खोलवरील षडयंत्र लक्षात घेता महेश लांडगे यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवावी व दुसऱ्या क्रमांकाची मते प्राप्त झालेल्या अजित गव्हाणे यांना विजयी घोषित करावे अशी मागणी या निवडणूक याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.
