पिंपरी, दि . ४ ( पीसीबी ) – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वच्छ भारत अभियानसाठी पहिल्यापासून आग्रही आहेत मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाला त्याची फिकीर नाही. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) २०२५ मध्ये सार्वजनिक शौचालये आणि मुत्रनलिका, प्रामुख्याने महिला आणि दिव्यांगांसाठी एकाही ठिकाणी आरक्षण नाही. सामान्य नागरिक आणि विशेषतः महिला, अपंग यांच्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह गरजेटे नाही काय असा खडा सवाल माजी स्थायी समिती अध्यक्षा सिमा सावळे यांनी केला आहे.
विकास आराखड्याबाबत पाठवलेल्या त्यांच्या आक्षेपांमध्ये सावळे यांनी अधोरेखित केले की ही, आजवरची ही सर्वात “गंभीर चूक” आहे. सार्वजनिक आरोग्य, लिंग समानता तसेच महिला, अपंग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मान आणि सुलभतेच्या गरजांना गंभीरपणे घेतले पाहिजे. विकास आराखड्यात या मूळ मुद्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. राष्ट्रीय आणि जागतिक स्वच्छता आदेशांचे पालन करण्यात हे प्रशासन अपयशी ठरला आहे.
विकास आराखड्यानुसार, शहराची लोकसंख्या २०२१ मध्ये अंदाजे २७ लाखांवरून २०३१ पर्यंत ४२.४५ लाख आणि २०४१ पर्यंत आश्चर्यकारकपणे ६१ लाख होण्याचा अंदाज विकास आराखड्यात व्यक्त केला आहे. सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी एकही भूखंडाचा अभाव हा तशी अत्यंत गंभीर बाबा आहे. शहराच्या १७३.१२ चौरस किमी क्षेत्रफळात शाळा आणि उद्याने यासारख्या सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षणे असूनही, या आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांकडे स्पष्टपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे, असे सावळे म्हणाले.
“सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव असल्याने उघड्यावर लघवी आणि शौचास एकप्रकारे प्रोत्साहन देत आहात, ज्यामुळे कॉलरा, आमांश, हिपॅटायटीस आणि टायफॉइड सारख्या आजारांचा प्रसार होतो. पवना, इंद्रायणी आणि मुळा सारख्या नद्यांच्या जवळ असल्याने पाणी दूषित होण्याचा धोका वाढतो. हे प्रदूषण नाले आणि सार्वजनिक जागांवर परिणाम करते, ज्यामुळे शहरी स्वच्छता बिघडते आणि पीसीएमसीच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी विसंगत आहे”, असे सावळे यांनी म्हटले आहे.
सावळे म्हणाले की सुलभ आणि योग्य स्वच्छता सुविधांचा अभाव असल्यास महिला, किशोरवयीन मुली, दिव्यांग व्यक्ती आणि वृद्धांवर परिणाम संभवतो. गर्भवती तसेच मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना सुरक्षित आणि पुरेसे शौचालय नसल्यामुळे मुत्रमार्गाच्या संसर्गासारखे आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात. अपंग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, सुलभ शौचालयांचा पूर्ण अभाव सार्वजनिक जीवनात त्यांचा सहभाग गंभीरपणे मर्यादित करतो.
डीपी स्वच्छ भारत मिशनच्या (एसबीएम) सार्वत्रिक सार्वजनिक स्वच्छतेसाठीच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन करतो, ज्यामध्ये २००-२५० वापरकर्त्यांमागे एक सार्वजनिक शौचालयाची शिफारस केली आहे. ते इंडियन रोड्स काँग्रेस (आयआरसी) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे देखील दुर्लक्ष करते जे रस्त्यांवर दर ५००-१,००० मीटर अंतरावर सार्वजनिक शौचालयांची शिफारस करतात. शिवाय, २०३० पर्यंत पुरेशी स्वच्छता राखण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता धोरण आणि स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेसाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगतता राखण्यात डीपी अपयशी ठरला आहे, असा आरोप सावळे यांनी केला.
सावळे यांनी पीसीएमसीला रस्ते, बस स्टँड, मेट्रो स्टेशन आणि बाजारपेठांवर नियमित अंतराने सार्वजनिक शौचालये आणि मूत्रालयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची विनंती केली आहे. या सुविधा लिंग-विभाजनित, दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेशयोग्य आणि वृद्धांसाठी योग्य असतील याची खात्री होईल.
याव्यतिरिक्त, शाश्वत स्वच्छता पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी शहरव्यापी शौचालय मास्टरप्लानची मागणी त्यांनी केली आहे. पीसीएमसीने सुधारित विकास योजनेच्या मसुद्यासाठी जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. सावळे यांनी नागरिकांना त्यांच्या सूचना/हरकती नोंदवण्याचे आणि सार्वजनिक शौचालये आणि मूत्रालयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आवाहन केले आहे.
