पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – केंद्र सरकारने ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मांडले आहे. बुधवारी या विधेयकावर सात तास चर्चा होणार आहे. हे विधेयक मंजूर होणार आहे काय? आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाचा कायदा होणार का? या विधेयकाचा जनगणना आणि परिसीमनशी काय संबंध? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. असे असले तरी हे विधेयक लागू झाल्यास राज्यात सध्या ८ महिला खासदार आहेत. त्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ होऊन १६ होईल, तर सध्या आमदारांची संख्या २५ असून, ती चौपटीने वाढून ९५ इतकी होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच केला आहे. त्यामुळे महिला पंचायती नगरपालिका ग्रामपंचायत व पंचायत समिती, जिल्हा परिषदमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळत आहे. आता ३३ टक्के महिला राज विधानसभेत दिसणार आहे. त्यामुळे सध्या २५ महिला आमदार आहेत ही संख्या चौपटीने वाढून ९५ आमदार होतील.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत २० महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत आणखी चार महिला आमदार निवडून आल्यामुळे ही संख्या आता २५ झाली आहे. २०१९ नंतर राज्यात झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर या दोन कॅबिनेट, तर आदिती तटकरे या राज्यमंत्री होत्या. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये अजित पवार सहभागी झाल्यानंतर आदिती तटकरे या एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत.
दुसरीकडे राज्यात सध्या भारती पवार, सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, हिना गावित, भावना गवळी, रक्षा खडसे, प्रीतम मुंडे, नवनीत कौर अशा लोकसभेत आठ महिला खासदार आहेत. ही ८ महिला खासदारांची संख्या दुपटीने वाढून आता १६ होऊ शकते. केंद्रात महाराष्ट्रातून भारती पवार या एकमेव केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत.
महिला मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न होऊ शकते साकार
३३ टक्के महिला आरक्षण कायद्यामुळे आता राज्यात महिला मुख्यमंत्री होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्यात किमान ९५ महिला आमदार असतील, त्यामुळे महिलेला मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकते
