नाशिक, दि. ३० – पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. या नंतर आज ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. रुपाली चाकणकर यांच्यावर चहू बाजूने टीका झाल्यानंतर त्या आज नाशिकमध्ये महिलांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी दाखल झाल्या.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात ‘महिला आयोग आपल्या दारी’या उपक्रमाच्या जनसुनावणी पार पडली. या जनसुनावणीत तक्रारदार, पीडित महिलेला स्थानिक पातळीवर तत्काळ मदत व्हावी, कोणतीही पीडित महिला कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट जनसुनावणीस उपस्थित राहून आपली समस्या लेखी स्वरूपात आयोगापुढे मांडता आली.
जनसुनावणीत अनेक तक्रारी
यावेळी रूपाली चाकणकर भाषण करताना म्हणाल्या की, महिलांच्या बाजूने कायदा आहे. कडक कायदा आहे. मात्र, त्यातून पळवाट काढली जाते. ग्रामीण भागात आजही जन्म दाखल्यात बदल करून बालविवाह केला जातो. आजही आई-वडील यात बदल करून घेतात. जन्म दाखल्यात बदल करून बालविवाह केले जातात. हुंडा बळीच्या विरोधात कायदा आहे. पण हा कायदा देखील तोडला जातो. कायदे अस्तित्वात आहे, जितके ताकतीने पोलीस राबवतात तितक्या ताकदीने ते कायदे तोडले जातात. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात देखील आवाज उठविला पाहिजे, त्याचा अधिकार आपल्याला आहे. जनसुनावणीत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्याचा न्यायनिवाडा आपण करत आहोत.
लोकांची मानसिकता बदलणं गरजेचं
रुपाली चाकणकर पुढे म्हणाल्या की, तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी पॅनल तयार करण्यात आले आहे. महिलांच्या तकारीची दखल पोलीस आणि इतर कोणत्याही यंत्रणांनी घेतली नाही तर शेवटी महिला आयोग आहे. ह्युमन ट्रॅफिकिंग, शाळा महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थिनीच्या तक्रारी, सायबर तक्रारी सोडविल्या जातील. लोकांची मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे, शिक्षण घेतले म्हणजे सुशिक्षित झालो, असे नाही.
तुम्हाला न्याय देण्याची जबाबदारी महिला आयोगाची
महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमाच्या अंतर्गत सुनावणी प्रत्येक जिल्ह्यात घेतली जात आहे. चार वेगवेगळ्या पॅनलच्या माध्यमातून सुनावणी केली जात आहे. चांगल्या पद्धतीने न्यायनिवाडा केला जात आहे. गर्भ निदान चाचणीसह इतर कायदे आहेत. पण, त्यातून पळवाट काढली जाते. ज्या तालुका, जिल्ह्यात गर्भनिदान चाचणी होत नाही. तर दुसऱ्या तालुक्यात जाऊन केली जाते. बालविवाह केले जात आहे, कायदे मोडले जाणे ही एक शोकांतिका आहे. तुम्ही तक्रारींचा पाठपुरावा करा, तुम्हाला न्याय देण्याची जबाबदारी महिला आयोगाची आहे, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
