पिंपरी, दि. ५ (पीसीबी) – महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक १६ जून २०२१ रोजीच्या निर्णयाची तत्परतेने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघांचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष उदय पाटील यांनी केली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी यांना त्याबाबत एक सविस्तर निवेदन पाटील यांनी दिले आहे.
आपल्या निवेदनात पाटील म्हणतात, प्राथमिक शिक्षण मिळविणे हा प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार असून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण बौद्धिक विकास व वाढीसाठी शासन स्तरावरून सातत्याने नाविन्यपूर्ण धोरण स्वीकारून त्याबाबतचे विविध निर्णय निर्गमित करण्यात येत असतात. याच उद्दात्त हेतूच्या पूर्ततेकामी शासनाने आरटीई अधिनियमातील कलम – ४ अन्वये प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा . तसेच, कलम १४ (१) नुसार वयाचा पुरावा म्हणून जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य समजण्यात यावा. कलम – ५ मधील (२) व (३) नुसार शालेय विद्यार्थ्यास एका शाळेतून दुसरा शाळेत प्रवेश घ्यायचा हक्क असल्याची तरतूद केलेली आहे. माध्यमिक शाळा संहितेतील कलम – १८ नुसार एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याबाबतीत शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावयाच्या निर्णयाबाबत स्वयं स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.
वैयक्तिक व आर्थिक लाभ साध्य करण्यासाठी काही शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या या विधायक , मार्गदर्शक सूचनांना कायमच केराची टोपली दाखवित असून पालकांच्या अगतिकतेचा व असह्यतेचा गैरफायदा घेवून स्वत:च्या आर्थिक तुंबड्या भरण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे प्रकार घडत असल्याच्या विविध पालकांच्या तक्रारी आम्हांस प्राप्त झालेल्या आहेत . संबंधित तक्रारींची प्रत्यक्ष शाळेत जावून याबाबत शहानिशा करण्यात आलेली असून संबंधित पालकांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलेले आहे .
शैक्षणिक सेवा देणाऱ्या आदर्शवत असलेल्या क्षेत्रातील वाढत चाललेली ही अवाजवी नफेखोरीची व्यावसायिक वृत्ती घातक असून पालकांच्या होणाऱ्या आर्थिक शोषणाची द्योतक आहे . ही वृत्ती शैक्षणिक पेशाला लागलेली कीड असल्याने अशा अनुचित व गैरप्रकाराचा अवलंब करणाऱ्या व्यावसायिक वृत्तीच्या तथाकथित शिक्षण संस्था व त्यांच्या व्यवस्थापनाचा आम्ही जाहीर शब्दांत निषेध व्यक्त करीत आहोत.
मुळातच कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीला सर्वांनाच सामोरे जावे लागत आहे . त्यातच मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांमध्ये कर्त्या पुरुषाची गेलेली नोकरी , व्यवसायातील झालेली अपरिमित हानी व डोक्यावरील वाढलेला कर्जाचा डोंगर यामुळे समस्त पालकवर्ग आर्थिक दृष्ट्या मेटाकुटीला आलेला असून दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहे. अशा विपरीत व दोलनामाय परिस्थितीत आपल्या पाल्यांचे पुढील प्राथमिक शिक्षणाची पूर्तता कशा रीतीने पूर्ण करावी हा यक्ष प्रश्न संबंधित पालकांना प्रकर्षाने भेडसावत आहे. त्यामुळेच काही पालकांनी आपल्या पाल्याला यापूर्वीच्या असलेल्या महागड्या व खर्चिक शाळेतून काढून घेऊन आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार परवडू शकणाऱ्या , तुलनात्मक व आर्थिकदृष्ट्या कमी खर्च असलेल्या नव्या शाळेमध्ये पुढील प्राथमिक शिक्षण मिळण्याकामी पालकवर्ग प्रयत्नशील आहेत.
अशा वेळी आर्थिक अडचणीमुळे किंवा फीस न भरल्यामुळे पाल्यांच्या पूर्वीच्या शाळा विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचा दाखला (एल.सी.) अथवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (टी. सी.) देत नाहीत , हा सर्रास अनुभव संबंधित पालकांना प्रत्यक्ष व्यवहारात येत आहे. पालकांची आर्थिक विवंचना व पाल्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी आवश्यक असणारे प्राथमिक शिक्षण मिळवण्याकामी होत असलेल्या हेळसांडीमुळे संबंधित पालक हे द्विधा मनस्थितीत असून प्रचंड तणावाखाली जीवन जगत आहेत.
मुळातच आर्थिक विवंचना अथवा शाळेमध्ये प्रवेश न मिळाल्याने प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होवून विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार नाहीत याची दक्षता घेणे हे शाळाप्रमुख , पालक व कर्तव्यदक्ष प्रशासन अधिकारी म्हणून आपल्या सर्वांचेच आद्य कर्तव्य आहे .
त्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक १६ जून २०२१ रोजीच्या शासन निर्णय क्रं. संकीर्ण – २०२१/प्र. क्र.६२/एस. डी.- ४ नुसार पिंपरीच्या शहरातील सद्यस्थितीत असणाऱ्या सर्व शाळा व्यवस्थापनाला संबंधित पाल्याचा पूर्वीच्या शाळेचा एल.सी. अथवा टी.सी. प्राप्त न झाल्यास संबंधित पाल्याच्या जन्मतारखेच्या दाखल्यानुसार चालू शैक्षणिक वर्ष २०२२ – २३ मधील योग्य त्या इयत्तेमध्ये प्रवेश देण्याबाबत सूचना सर्व शिक्षण संस्थाचालकांना निर्गमित करून शासन निर्णयाची प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी करून गरजू व असहाय पालकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
