पिंपरी, दि. १० (पीसीबी) – महाराष्ट्र सरकारचे रोज सरासरी तीन-चार सरकारी आदेश म्हणजेच जीआर निघत असतात, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनंतर सरकार कोसळणार असल्याची भिती वाटल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णयांचा अक्षरशः धडाका लावला. एका आठवड्यात जवळपास १५७ जीआर निघाल्याची नोंद शासनाच्या वेबसाईटवर आहे. दरम्यान, सत्तांतर होणार असल्याची खात्री पटल्याने आणि पुन्हा सत्ता येण्याची शाश्वती नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आडलेली सर्व कामे हातावेगळी केली आणि पाठोपाठ सरकारी आदेशसुध्दा काढले आहेत. महसूल, गृह, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामिण विकास, पाणीपुरवठा, कृषी, गृहनिर्माण, मत्सोत्पादन, उत्पादनशुल्क आदी सर्व मलाईदार खात्यांचे जीआर निघाल्याने खळबळ आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गुरुवारी त्यासंदर्भातील निकाल जाहीर कऱणार आहे. निकाल सरकारच्या बाजुचा असण्याची शाश्वती नसल्याने मंत्र्यांची पळापळ सुरू आहे. १६ आमदार अपात्र ठरले तर सरकार कोसळणार आणि त्यानंतर उर्वरीत २४ आमदारसुध्दा अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शिंदे गटाचे ४० आमदार गेले तर भाजप एकट्याच्या जीवावर सत्ता स्थापन करणे कठिण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटणार आणि ३० आमदारांसह अजित पवार यांच्या मदतीने नवीन सरकार येणार असल्याची चर्चा होती, मात्र शरद पवार यांनी त्यांचाही बंदोबस्त केला. परिणामी राष्ट्रपती राजवट लागली तर पुढचे किमान सहा महिने कोणतेही निर्णय होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यासाठीच शिंदे यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी लगीनघाई केली आणि निर्णयांचे जीआर काढून घेतले, असे सांगण्यात आले.
