महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC) निवडणुकीतील गोंधळ हा प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचे आणि न्यायसंस्थेच्या विलंबित निर्णयांचे भीषण उदाहरण आहे. ३ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी आठ वाजता नियमानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र चार तासांनंतर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक तत्काळ थांबवण्याचा आदेश दिला. हा घटनाक्रम म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेची उघड थट्टा आहे.
हा गोंधळ नेमका कसा झाला?
सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे संपूर्ण वैद्यकीय समुदायाची फसवणूक झाली. सर्वात मोठी चूक म्हणजे निवडणूक अधिकाऱ्याची चुकीची आणि बेकायदेशीर नियुक्ती. महाराष्ट्र सरकारने सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी डेंटिस्ट असोसिएशनच्या रजिस्ट्रारला निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. हा मूर्खपणा केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली. मग, सरकारने काल रात्रीच्या रात्री निर्णय बदलून नवीन अधिकारी नियुक्त केला आणि निवडणुकीस परवानगी दिली. मात्र, दुपारी बारा वाजता पुन्हा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आला आणि निवडणूक थांबवण्यात आली. ही प्रकरणाची अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह बाजू आहे.
याचा फटका कोणाला बसला?
१. डॉक्टरांना: महाराष्ट्रभरातील हजारो डॉक्टर आपली रुग्णसेवा थांबवून, मोठा वेळ आणि पैसा खर्च करून मतदानासाठी जिल्हा ठिकाणी गेले. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. 2. उमेदवारांना: ४१ उमेदवार गेल्या महिन्याभरापासून प्रचारासाठी प्रचंड वेळ आणि पैसे खर्च करत होते. ही सरळसरळ त्यांची आर्थिक आणि मानसिक फसवणूक आहे. 3. रुग्णांना: डॉक्टर मतदानासाठी गेले असल्याने अनेक रुग्णसेवा विस्कळीत झाली. याची जबाबदारी कोण घेणार?
हा प्रकार म्हणजे निव्वळ बेजबाबदारपणा!
या गोंधळाला जबाबदार कोण?
- राज्य सरकार: MMC सारख्या महत्त्वाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत आणि योग्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती न करणे हे सरकारचे अपयश आणि बेजबाबदारपणाचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
- न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाने इतका उशीर का केला? आधीच योग्य निर्णय दिला असता, तर डॉक्टरांचा वेळ वाचला असता.
- निवडणूक आयोग: निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. पण त्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे हा प्रकार घडला.
डॉक्टरांचा अपमान – भरपाई कोण करणार?
या घटनेमुळे डॉक्टरांना प्रचंड मानसिक आणि आर्थिक त्रास झाला आहे. हा खेळखंडोबा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. सरकारने डॉक्टरांची माफी मागावी आणि या बेजबाबदारपणाची जबाबदारी स्वीकारावी. डॉक्टर संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारकडे ठोस कारवाई आणि नुकसानभरपाईची मागणी करावी.
लोकशाही व्यवस्थेचा असा तमाशा भविष्यात होऊ नये, यासाठी दोषींवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे!
डॉ. विलास भोळे
माजी उपाध्यक्ष आय. एम. ए. महाराष्ट्र
माजी सचिव आय. एम. ए. जळगाव
