नवी दिल्ली दि. 9 (पीसीबी) : मतदार यादीत मतदारांची भर पडल्याच्या आरोपांचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पुन्हा एकदा खंडन केल्यानंतर, काँग्रेसने बुधवारी दावा केला की नरेंद्र मोदी सरकारच्या अहवालात अंदाजे प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात जास्त मतदारांची नोंदणी केल्याचे दिसून आले आहे आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मजबूत प्रक्रिया असल्याचा दावा खोडून काढला आहे.
काँग्रेस डेटा अॅनालिटिक्स विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती यांनी एका निवेदनात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाच्या २०१९ च्या अहवालाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये २०२४ मध्ये महाराष्ट्राची प्रौढ लोकसंख्या ९.५४ कोटी असल्याचा अंदाज होता.
तथापि, ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने ९.७० कोटी मतदारांची नोंदणी केली होती. “म्हणजेच, नरेंद्र मोदी सरकारने अंदाजे अंदाजे महाराष्ट्रातील एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा १६ लाख जास्त मतदारांची नोंदणी निवडणूक आयोगाने केल्याचे दिसते,” ते म्हणाले.
“अंदाज वेगवेगळे असले तरी, निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व पात्र मतदारांपैकी १०० टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदारांची नोंदणी केली आहे हे शक्य आहे का? इतर राज्यांच्या आमच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की निवडणूक आयोगाने सरासरी केवळ ९० टक्के पात्र मतदारांची नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेसाठीच निवडणूक आयोगाने १०० टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदारांची नोंदणी कशी केली?” ते म्हणाले.
चक्रवर्ती पुढे असा दावा करतात की महाराष्ट्रातील आधार नोंदणी डेटाने महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाची एकूण मतदार नोंदणी एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा जास्त असू शकते या त्यांच्या दाव्याला बळकटी दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या फक्त चार महिन्यांपूर्वी काँग्रेसने सुमारे ५० लाख मतदारांची भर पडल्याची तक्रार केली होती.
“नवीन मतदारांच्या गूढ वाढीबद्दल १० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आमच्या पूर्वीच्या पत्रात आम्ही उपस्थित केलेले इतर सर्व प्रश्न अनुत्तरित राहिले असले तरी, निवडणूक आयोगाने प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा जास्त मतदारांची नोंदणी केली आहे हा फक्त एक साधा डेटा सीईसीचा दावा खोडून काढतो की मतदार जोडण्याची आणि वगळण्याची प्रक्रिया खूप मजबूत आणि निर्विवाद आहे,” ते म्हणाले.
“देशाच्या लोकशाहीच्या हितासाठी आणि मतदारांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी, फुलांच्या कवितेमागे लपून बसण्याऐवजी, अस्वस्थ सत्य स्वीकारावे आणि कर्तव्यदक्ष लोकसेवक म्हणून उपाययोजना कराव्यात,” असे ते पुढे म्हणाले.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करताना, कुमार यांनी आग्रह धरला की ही प्रक्रिया “पारदर्शक, कठोर आणि मनमानी बदलांपासून मुक्त” आहे. संपूर्ण कागदपत्रे, फील्ड पडताळणी आणि संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही नाव हटवता येत नाही, असे ते म्हणाले, जर एखाद्या व्यक्तीच्या निधनाचे प्रकरण असेल तर मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
