दि. २३ जुलै (पीसीबी) – देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2024 – 25 चा अर्थसंकल्प आज लोकसभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आपले सत्तेतील महत्त्वाचे भागीदार असलेल्या चंद्रबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशला आणि नितीश कुमार यांच्या बिहारला विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन इतर राज्यांवर अन्याय केलेला आहे. त्यामुळे संघराज्य पद्धतीला धोका निर्माण होऊ शकतो. देशातील सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्रा कडे पाहिले जाते, परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला वाटाण्याच्या अक्षता आल्याचे दिसते. देशातील सत्ता टिकून राहावी यासाठी केलेली ही कसरत असून, त्यामुळे केंद्रीय निधीचे समन्यायी वाटप झालेले नाही. कृषी खर्चावर आर्थिक तरतूद वाढवणे आवश्यक होते परंतु सन 2019 पासूनची तरतूद 5.4% वरून 2024 मध्ये 3.15% इतकी कमी झालेली दिसून येते.
यावरून शेतकरी ही सरकारची प्राथमिकता नाही हे समजून येते. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यामध्ये कुठलीही वाढ केली नाही. तसेच 2019 मध्ये या देशात 14 कोटी शेतकरी आहेत असे जाहीर केलेले असताना, मागील चार वर्षांपासून केवळ दहा कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत आहे. उरलेले चार कोटी आणि त्यामध्ये सुद्धा जे वाढलेले शेतकरी आहेत त्यांच्यावर मात्र अजूनही अन्याय होत आहे. शेती संशोधन प्रक्रिया खाजगी क्षेत्राला देण्याचे घोषित करून कृषी क्षेत्रावरील सरकारचे नियंत्रण काढून टाकण्याचे प्रयोजन हे धोकादायक आहे. खतांवरील सबसिडी मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना शेतमालावर स्वामीनाथन समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेप्रमाणे कृषी मालाला किमान हमीभाव देण्याचे कुठलेही ठोस आश्वासन या अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आलेले नाही.
मनरेगा ही योजना ग्रामीण भागामधील बेरोजगार नागरिकांसाठी खूप उपयोगी योजना असताना सुद्धा यावरील आर्थिक तरतूद ही मागील दोन वर्षांपेक्षा कमी करण्यात आली आहे. इन्कम टॅक्सच्या स्लॅब मध्ये थोडेफार बदल करून सर्व सामान्य नागरिकांना खूप मोठा दिलासा देण्याचे नाटक या सरकारने या अर्थसंकल्पामधून केलेले आहे. स्टॅंडर्ड डिडक्शन ची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये पर्यंत करून थोडासा दिलासा देण्याचे काम या अर्थसंकल्पात झालेले दिसते. अनेक समाज कल्याणकारी योजना अशा आहेत की, ज्या मागील दहा वर्षांपासून केवळ कागदावर जाहीर केल्या जातात, परंतु त्याच्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही होताना दिसत नाही.भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी प्रॉपर्टी टॅक्स मध्ये पुन्हा सूट देण्यात आलेली आहे. दलित, आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त समाजासाठीच्या योजना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतुदींमध्ये कपात करण्यात आलेली आहे.
थोडक्यात आज जाहीर झालेला अर्थसंकल्प हा आपल्या राजकीय भागीदारांना खुश करण्यासाठी आणि आपल्या आश्रयदात्या भांडवलदारांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी केलेला असून, यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी, दलित आदिवासी आणि भटके विमुक्त समाजासाठी खूप दिलासादायक असे काहीही नाही.
