मुंबई,दि. 17 (पीसीबी)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा नियम आंध्र प्रदेश सरकारने रद्द केला आहे. आंध्र प्रदेश विधीमंडळाने एपी पंचायत राज (सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि एपी नगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ या दोन्ही विधेयकांना मंजूरी दिली आहे. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी सन १९९४ च्या मे महिन्यात, तत्कालीन आंध्र प्रदेश विधानसभेने ग्रामपंचायत, मंडल परिषद आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी दोन मुलांचे प्रमाण अनिवार्य करणारा एक कायदा मंजूर केला होता. याचा अर्थ, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या उमेदवारांना या निवडणुका लढवण्यास पात्र नव्हते. हे निर्णय लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने घेतले गेले होते.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की “कुटुंब नियोजनाच्या पूर्वीच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता महिला आणि कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) २०१९-२१ नुसार, आंध्र प्रदेशातील महिलांमध्ये (१५-४९) वर्षे वयोगटातील) एकूण प्रजनन दर सध्या प्रति महिला १.७ आहे. हा दर प्रतिस्थापन-स्तरीय (रिप्लेसमेंट) दरापेक्षा खूपच खाली आहे. NFHS-4 (२०१५-१६) आणि NFHS-5 दरम्यान प्रजनन क्षमता ०.२ मुलांनी कमी झाली आहे.
आंध्र प्रदेशाच्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या माहितीनुसार सध्याच्या विवाहित महिलांपैकी ७७ % आणि १५-४९ वयोगटातील ७४ % पुरुषांना आणखी मुले नको आहेत; त्यांनी स्वतः नसबंदी केली आहे किंवा त्यांच्या जोडीदारांनी नसबंदी केली आहे. ज्यांना दुसरे मूल हवे आहे त्यापैकी २२ % महिला आणि २६ % पुरुषांना पुढील जन्मापूर्वी किमान दोन वर्षांची अंतराळे पाळायला पसंत केले. तर तब्बल ९१ % स्त्रिया आणि ८६ % पुरुष आदर्श कुटुंब आकार दोन किंवा त्यापेक्षा कमी मुले असलेले मानतात. तसेच शहरी भागात एकूण प्रजनन दर, प्रति महिला १.४७ मुले आणि ग्रामीण भागात प्रति महिला १.७८ मुले, दोन्ही प्रतिस्थापन-स्तरीय पातळीपेक्षा खाली आहेत, अशी माहिती सर्वेक्षणाद्वारे दिसून आली आहे.
घटता प्रजनन दर, स्थिर होणारी लोकसंख्या आणि बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आंध्रप्रदेश सरकारला असे वाटते की लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे, लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दलचे नियम / कायदे रद्द करून सर्वसमावेशक शासनव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल व असे धोरण बदल लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या अनुषंगाने घेतले जात आहेत, अशी धारणा आंध्रप्रदेश सरकारची झाली आहे.
