भोसरी, दि. ११ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नियम डावलून निश्चित प्रमाणापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची केलेली प्रतिनियुक्ती तात्काळ रद्द करावी. तसेच, महापालिकेच्या अनुभवी आणि तज्ञ अधिकाऱ्यांना न्याय द्यावा. पदोन्नतीच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये गट- अ संवर्गातील महत्त्वाच्याव जबाबदारीच्या पदांवर शासनाचे अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यात येते. यामध्ये प्रत्येक संवर्गासाठी निश्चित असे प्रमाण शासनाने ठरवून दिलेले आहे. महापालिकेत एकूण 14 सहायक आयुक्त पदे मंजूर आहेत. नियमानुसार त्यापैकी 50 टक्के म्हणजे 7 पदांवर राज्य शासन प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्यांची नेमणूक करते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राज्य शासनाकडून 8 सहायक आयुक्त प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केले आहेत. प्रशासन अधिकारी संवर्गासाठी शासन प्रतिनियुक्तीवर अशी तरतूद नाही, तरीही महापालिकेत चार पदे राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीने दिली आहेत.
उपायुक्त पदासाठी एकूण 10 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी राज्य शासनाकडून 5 पदांची नियुक्ती अपेक्षीत होती. मात्र, त्याठिकाणी 7 पदे नियुक्त केली आहेत. सह शहर अभियंता पदासाठी शासन प्रतिनियुक्तीची तरतूद नाही, असे असतानाही 1 अधिकारी नियुक्त केला आहे. महापालिकेमध्ये सर्व महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी शासनाचे नुकतेच नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात येत आहे. की, ज्या अधिकाऱ्यांना महापालिका कामकाजाचा अनुभव नसतो. या शिवाय महापालिकेमध्ये 3 अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकारी कार्यरत आहेत.
यामध्ये शासनाचे 2 तर महापालिकेचा 1 अतिरिक्त आयुक्त कार्यरत आहे. या अधिकाऱ्यांकडे कामकाजाचे वाटप करताना शासनाचे अतिरिक्त आयुक्त सर्व महत्त्वाचे विभाग सोपवण्यात आले असून, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त की, ज्यांना महापालिका सेवेचा ३० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षाचा अनुभव आहे, अशा कार्यक्षम व अनुभवी अधिकाऱ्यांस दुय्यम स्वरुपाची खाते- जबाबदारी देवून दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात आहे. अशा प्रकारे महापालिका संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सर्व स्तरावर त्यांचे पदोन्नतीचे न्याय हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित रहावे लागत आहे. यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. परिणामी, शहराच्या विकासकामांमध्ये अडथळे येत आहेत. वरील सर्व प्रकारामुळे मनपामध्ये पदोन्नतीकरिता पात्र, तज्ञ, अनुभवी, सेवाज्येष्ठ व पुरेसे असे अधिकारी उपलब्ध असूनदेखील त्यांना पदोन्नतीच्या न्याय हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
