पिंपरी दि. १६ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या वीस वर्षांत 2 हजार 457 अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. 1 हजार 304 जणांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. 846 कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले आहे. 106 कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला असून 117 कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांमुळे घरचा रस्ता दाखविला आहे. अशा विविध कारणांमुळे महापालिकेतील 5 हजार 36 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा संपली आहे. त्यामुळे महापालिकेत कायम कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड घटली असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरोसे कामकाज सुरू आहे.
पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तीन ग्रामपंचायतीचे समायोजन करून 1982 रोजी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना झाली. शहराची वाटचाल औद्योगिकनगरीकडे होत असतानाच 1986 रोजी महानगरपालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर शहरात नामांकित कारखाने, कंपन्या आल्या. शहराचे दिवसेंदिवस लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ वाढत गेले. त्यामुळे महापालिकेच्या अपुऱ्या मनुष्यबळावर येणारा ताण लक्षात घेता 1992 मध्ये महापालिकेत मोठी नोकर भरती झाली. या नोकर भरतीनंतर मोठी भरती अद्याप महापालिकेत झालीच नाही. जसे-कर्मचारी निवृत्त होत गेले तसे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरच पालिकेचा कारभार हाकला जात आहे.
नगरपालिकेत झालेली आणि महापालिकेत झालेली कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमुळे 2002 नंतरच खऱ्या अर्थाने कर्मचारी महापालिका सेवेतून निवृत्त होण्यास सुरूवात झाली. गेल्या 20 वर्षांत महापालिकेचे चारही वर्गातील तब्बल 5 हजार 36 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा संपली आहे. यामध्ये नियत वयोमानानुसार 2 हजार 457 कर्मचारी सेवानिवृत्त, 1 हजार 304 कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्त, 846 कर्मचाऱ्यांचे निधन, 94 कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव सेवानिवृत्त, 106 कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा, 112 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन झाले आहे. तर गैरहजर राहणे, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी यासह विविध कारणांमुळे तब्बल 117 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने घरचा रस्ता दाखविला आहे. सध्यस्थितीत महापालिकेत वर्ग-1 मधील 168, वर्ग-2 मधील 203, वर्ग-3 मधील 3 हजार 348 तर वर्ग-4 मधील 3 हजार 366 असे 7 हजार 85 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहे.
महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा नव्याने आकृतीबंध तयार करण्यात आला. अनेक नवीन पदे निर्माण झाली आहेत. दर महिन्यास किमान 50 ते 100 अधिकारी व कर्मचारी नियमित कालावधीनंतर तसेच, स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन निवृत्त होत आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ कमी आहे. तर दुसरीकडे दैनंदिन नागरी सुविधा पुरविताना महापालिकेवर ताण येत आहे. महापालिकेची भरती प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली होती. एप्रिल महिन्यामध्ये राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना नोकर भरती करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. महापालिकेत 4292 पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
