– ओला कचरा विल्हेवाट प्रकरणात अजित पवार लक्ष घालणार असल्याने भाजपा विरुध्द राष्ट्रवादी संघर्ष सुरू
पिंपरी, दि. ४ (पीसीबी) – पिंपरी- चिंचवड शहरातील दैनंदिन १०० किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना कंम्पोस्टिंग, ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याकरिता ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. १ नोव्हेंबर पासून ओला कचरा स्वीकारणार नाही. ज्या सोसायट्या ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावणार नाहीत, अशा सोसायट्यांवर १ नोव्हेंबर पासून दंडात्मक कारवाई करणार आहे. दरम्यान, या विषयात आता खुद्द विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते अजित पवार लक्ष घालणार असल्याने भाजप विरुध्द राष्ट्रवादी असा संघर्ष सुरू झाला आहे.
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहसंस्था अथवा इतर आस्थापना यांनी त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणाऱ्या ओला कचरा (जैव विघटनशील) कचऱ्याची विल्हेवाट २ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वरे लावणे बंधनकारक केले होते. याचे उल्लंघन केल्यास पहिला प्रसंग ५ हजार रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी १५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, असा निर्णय महापालिका आरोग्य विभागाने घेतला होता. तशा नोटिसा सोसायटी धारकांना देत २ ऑक्टोबर पासून ओला कचरा उचलणार नसल्याचे सांगितले होते.
त्यावरून सोसायटी धारकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. आयुक्त, उपायुक्त यांची भेट घेवून विरोध दर्शविला होता. शहरातील विविध संघटना, हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन, गृहनिर्माण संस्था यांचे प्रतिनिधी यांनी निवेदनाद्वारे आणि समक्ष भेटून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणेकामी पुरेसा अवधी नसल्याने त्याच्या अंमलबजावणी कामी लेखी मागणीद्वारे मुदत मागितली होती. त्यामुळे आरोग्य विभागाने या आस्थापनांना त्यांच्याच परिसरात कंम्पोस्टिंग करणे, ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता उपाययोजना करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
उपायुक्त अजय चारठणकर म्हणाले, “सोसायट्यांनी कंम्पोस्टिंग यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी लेखी पत्राद्वारे मुदतवाढ मागितली होती. कार्यशाळाही घ्यायची आहे. दसरा, दिवाळी मोठे सण तोंडावर आहेत. त्यामुळे एका महिन्याची मुदतवाढ दिली. पण, १ नोव्हेंबरपासून ओला कचरा उचला जाणार नाही. दैनंदिन १०० किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या २०१६ नंतरच्या सोसायट्यांना पहिल्या टप्प्यात कंम्पोस्टिंग यंत्रणा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ज्या सोसायट्या ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावणार नाहीत, अशा सोसायट्यांवर १ नोव्हेंबर पासून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे”.
