– मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड रचनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली दि. १९ (पीसीबी) – मुंबई महानगरपालिका वॉर्डरचना आकडेवारीत केलेल्या बदलाबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावर निकाल देताना न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड रचनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास तरी नकार दिला. यामुळे आता वॉर्डसंख्या २३६ नाही तर २२७ पूर्वीप्रमाणे असणार, असे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, मुंबई प्रमाणेच राज्यातील सर्व महापालिकांची वार्डरचना पूर्वीप्रमाणेच असणार आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढला, ज्यामुळे मुंबई महानगर पालिकेची वॉर्डसंख्या कमी झाली. तत्कालीन महाविकालआघाडी सरकारने वॉर्डसंख्या २२७ वरून २३६ वर नेले होते. शिंदे सरकारच्या अध्यादेशानंतर वॉर्डसंख्या २२७ असे पूर्वपदावर आली. मात्र आता वॉर्डरचनेसंदर्भात हस्तक्षेप कपण्यात न्यायालयाने नकार दर्शवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात म्हंटले आहे की, या प्रकरणाचे अधिकारक्षेत्र मुंबई उच्च न्यायालय आहे. यामुळे तिथे दाद मागण्यात यावी. आता या प्रक्रीयेमध्ये वेळ लागू शकतो. पुन्हा याचिकेला मान्यता आणि पहिल्यापासून सुनावणी, यामुळे खूप जास्त कालावधी यासाठी लागू शकतो. यामध्ये महानगर पालिकेच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, यामुळे ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे, असे बोलले जात आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून या प्रकरणी ठाकरे गटावर टिका करणात येत होती. आपल्या सोयीनुसार आणि शिवसेनेच्या जागा वाढवण्यासाठी वॉर्डसंख्या वाढवण्यात आली होती, असा आक्षेप ठाकरे गटावर घेण्यात येत होती.
